नाशिक : खाणपट्टे मंजुरीच्या आदेशातील अर्टी-शर्तीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २१ क्रशर प्रशासनाने सील केलेत. खाणपट्ट्यांची तपासणी अहवालानंतर जिल्हा प्रशासनाने ही कारवाई केली. काही दिवसांपासून कारवाईच्या आदेशानंतरही कारवाईबाबत टाळाटाळ सुरू होती.

कारवायांवरून महसूल यंत्रणेत परस्परांवर कुरघोड्यापासून तर अधिकाऱ्यांना एकमेकांत झुंजविण्यापर्यंत राजकारण रंगल्याची चर्चा होती. दरम्यान, बऱ्याच दिवसांनंतर झालेली कारवाईचा प्रभाव किती दिवस राहतो की लुटपुटूची कारवाई ठरते, याकडे आता जिल्हावासीयांसह अधिकारीवर्गाचे लक्ष आहे. (21 crushers are finally sealed by secondary minerals Nashik Latest Marathi News)

जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खननाने पर्यावरणाची वाट लावली आहे. नाशिक तालुक्यातच नव्हे, तर जिल्ह्यात गौण खनिज महसूल आणि उत्खननाच्या नावाखाली डोंगरच्या डोंगर भुईसपाट केले आहे.

प्रशासनाकडून अधिकृतरीत्या परवानगी देऊन प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कित्येक पट अनधिकृत उत्खननामुळे नद्या, ओहोळ अशा जलस्रोतांचे जन्मस्थान असणारे डोंगरच्या डोंगर नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. आर्थिक उद्दिष्टपूर्तीसह अवैधपणे कमाईत खाणी क्रशर यंत्रणेतील अनेक अधिकाऱ्यांचे हित असल्याकडून पर्यावरणापेक्षा उत्खननाला पाठबळ राहिले आहे.

वन विभागाचा डोंगरच गायब

अवैध उत्खननाविरोधात पर्यावरण बचाव कृती समितीनेही आवाज उठवूनही कारवाई होत नाही. सारूळच्या क्रशर एक निमित्त आहे. त्र्यंबकेश्वरसह सह्याद्री पर्वतरांगेतील संतोषा, भांगडी डोंगर अवैधपणे भुईसपाट करण्याचे अनेक प्रयत्न यापूर्वी उघडकीस येऊनही कारवाया झालेल्या नाहीत.

महसूल आणि वन अधिनियमाचे नियम धाब्यावर बसवून अवैध उत्खनन केल्याचे समोर आले आहे. सिन्नरला तर विनापरवानगी वन विभागाचा अख्खा डोंगरच गायब केला. सामान्यांनी पर्यटनस्थळांवर गर्दी केली तरी पोलिस बंदोबस्त आणि गुन्हे दाखल होतात. पण वन विभाग आणि महसूल यंत्रणांना नादी लावून एखादा डोंगरच्या डोंगर गायब झाले तरी साधी वाच्यता होत नाही.

जिल्ह्यात अवैध उत्खननाचे पाळेमुळे किती खोल आहे, यासाठी हे उदाहरण पुरेसे ठरावे. यंत्रणेत जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सोडा; पण त्यांच्या वरिष्ठांकडून कारवाया झालेल्या नाहीत. समजा झाली, तर त्या टाळण्यासाठी कागदी घोडे नाचवून अधिकारीच अधिकाऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे प्रकार अनुभवसास येतात. एवढी साखळी भक्कम असल्याचे उघडपणे बोलले जाते.

तपासणी अहवालात...

खाणपट्ट्यांची तपासणीनंतर अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर सारूळ येथील १९, राजूर १ आणि पिंपळगाव १ याप्रमाणे २१ खाणपट्ट्यांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाईच्या सूचना दिल्या. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा विषय स्वतःकडे घेतला आहे. तपासणी अहवालात खाणपट्टामालकांनी वन आणि महसूल विभागाचे नियम धाब्यावर बसवत अवैध उत्खनन केल्याचा अहवाल दिला.

त्यात, खाणपट्टाधारकांनी वन विभागाच्या जागा आणि डोंगरावर अतिक्रमण करीत ते क्षतीग्रस्त केलेले आहे. एक इंच मातीचा थर बनण्यासाठी हजारो वर्षे लागतात. अशी गौण खनिज मालमत्तेची खाणपट्टाधारकांनी वन कायदा ‘६३ ब’ चा भंग करीत वाट लावल्याचाही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

खाणपट्ट्यात किती उत्खनन झाले, याची दैनंदिनी ठेवण्यात आलेली नाही. खाणपट्टा परिसरात सीमांकन करण्यात आलेले नाही. डोंगर, टेकडी कापताना ६ मीटर नियमाचे उल्लंघन केले गेले. खाणपट्याचा करारनामे न करताच डोंगर भुईसपाट केले गेले. टेकड्यांची शिखरे व उतार यावर उत्खनन करण्यात आले. डोंगररांगांचे उभे उत्खनन करण्यात आले.

कारवाई झालेले खाणपट्टे

गजानन नवले (गट १२४), प्रताप जोशी (गट १२६), सिरील रॉड्रीग्ज (गट १२९, १२६ /१), रमन गुलाटी (गट १४०), हेमंत लढ्ढा (गट १३३), शुभांगी बनकर (गट १३९), कैलास नवले (गट १४८), अर्जुन नवले (गट- ३६/२/१, सर्व गट सारूळ) शांताराम जाधव (गट -९२/१, राजूर बहुला), संपत नवले (गट १३८), नीलेश अग्रवाल (गट ३६/२/२), कचरू नवले (गट १२४, १२५), योगेश बद्राकिया (गट -१२६/१), मोतीराम नवले (गट-३६/३, ३६/२, सारूळ), फ्रान्सिन्स रॉड्रीग्ज (गट -९२/२, राजूर बहुला), हरिभाऊ फडोळ (गट-१४०/२), अविनाश पाटील (गट -१३९/११), नीलेश अग्रवाल, विपुल पोतदार (गट -१२६/१), प्रवीण पाटील (गट -१३८/७), जमुना इन्फ्रा अनिल पटेल (गट -१३९/७, १३९/८), फ्रान्सिन्स रॉड्रीग्ज २२ (गट -१७१/१, पिंपळद).