Nashik News : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद झाला असला तरी कर निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. परंतु व्यापाऱ्यांकडून ती प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने महापालिकेने अशा व्यापाऱ्यांना मूल्यांकन करण्याचे आवाहन केले आहे. (21 thousand traders on radar Instructions for determination of LBT nashik news)

त्यानंतरही कर निर्धारणाची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाणार असून दंड न भरल्यास न्यायालयात दावे दाखल केले जाणार आहे. नाशिक शहरात पन्नास कोटींच्या खाली उलाढाल असलेल्या जवळपास २१ हजार व्यापारी या निमित्ताने रडारवर आल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. तर या निमित्ताने यापूर्वी मूल्यांकनाच्या नावाखाली औद्योगिक वसाहतींमध्ये लूटमार देखील चर्चेत आली आहे.

२०१३ मध्ये जकात वसुली बंद होऊन खरेदी-विक्रीच्या आधारे व्यावसायिकांना एलबीटी अदा करणे बंधनकारक होते. २०१५ मध्ये एलबीटी कर प्रणाली बंद होऊन त्याऐवजी गुडस सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) प्रणाली लागू करण्यात आली. जीएसटीनंतर एलबीटी अदा करणाऱ्या आर्थिक संस्थांना खरेदी व विक्री केलेल्या मालावरचा एलबीटी कर महापालिकेला अदा करणे गरजेचे होते.

कर अदा केल्यानंतर कर निर्धारण मूल्यांसाठी महापालिकेच्या एलबीटी विभागाकडे कागदपत्रे जमा करणे बंधनकारक होते. परंतु अनेकांनी कंपन्यांचे आर्थिक परिक्षणाचे अहवाल सादर केले नाही. २०१८ मध्ये राज्य विक्रीकर विभागाकडील यादी नुसार कर निर्धारणाच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार संस्थांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. परंतु एलबीटी विभागातून उद्योजक, व्यावसायिकांना नोटिसा पाठवून बाहेर तडजोड झाल्याचे प्रकारही समोर आले. वसुलीच्या मोडस ऑपरेंडीने एलबीटी विभागातील ४१ कर्मचाऱ्यांच्या अन्य विभागात बदल्या केल्या.

परंतु आता एलबीटीचे कर्मचारी वसुलीच्या अन्य कामांसाठी वर्ग केले जाणार असल्याने त्यापूर्वी एलबीटी विभागाचे शटर डाऊन करण्यासाठी प्रभारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी कर निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

कागदपत्रे दाखवा अन्यथा कारवाई : गमे

एलबीटीअंतर्गत नोंदणी झालेल्या व्यापारी- उद्योजकांना आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र महापालिकेच्या एलबीटी विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक होते. त्यानुसार एलबीटी लागू झाल्या पासून नोंदणीकृत व्यापारी-उद्योजकांनी त्यांच्या व्यवसायाचे २०१३ ते २०१८ या आर्थिक वर्षाचे विवरण पत्र सादर केले आहे. वार्षिक विवरणपत्रासोबत एलबीटी भरण्याचीही अट होती.

अतिरिक्त भरलेला एलबीटी परतावाही दिला जात होता. अदा केलेल्या एलबीटीची खात्री करण्यासाठी एलबीटी विभागाकडे कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक होते. महापालिकेकडे नोंदणी असलेल्या ३३ हजारांपैकी जवळपास बारा हजार व्यापारी-उद्योजकांनी प्रक्रिया पूर्ण केली. जवळपास २१ हजार व्यापाऱ्यांकडून प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या.