Onion Export Ban : केंद्राने गुरुवारी (ता. ७) मध्यरात्री कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने जिल्ह्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. दर घसरल्याने शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यांत लिलाव बंद करून ‘रास्ता रोको’ केला.

पण, निर्यातबंदीची ही पहिलीच वेळ नसून, गेल्या दहा वर्षांत तब्बल २१ वेळा केंद्र सरकारने निर्यातीत हस्तक्षेप केला आहे. लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याने कांद्याभोवती फिरणाऱ्या राजकारणाला पुन्हा फोडणी मिळाली.

देशांतर्गत कांद्याची मागणी विचारात घेऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गुरुवारी कांदा निर्यातीला पूर्णत: बंदी घातली. तत्पूर्वी, १९ ऑगस्ट २०२३ ला कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले होते. (21 times in 10 years central government intervened in onion exports nashik news)

ऑगस्टमध्ये शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन केल्यावरही केंद्राने आपला निर्णय मागे घेतला नाही. उलट काही दिवसांनी ४० टक्क्यांऐवजी किमान ८०० डॉलर इतके शुल्क लागू करून निर्यातीला आणखी पायबंद घातला. आता तर ३१ मार्चपर्यंत पूर्णत: निर्यातबंदीच लागू केल्याने शेतकऱ्यांनी केंद्राविरोधात तीव्र असंतोष व्यक्त केला.

महाराष्ट्रात लाल कांद्याची लागवड कमी झालेली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी व व्यापाऱ्यांकडे असलेला कांदा बाहेरच्या देशात गेल्यास देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर वाढण्याची भीती केंद्र सरकारला वाटते; पण हे काही फक्त भारतीय जनता पक्षाच्या काळात झाले असे नाही, तर तत्कालीन काँग्रेस सरकारनेही कांदा निर्यातीवर वेळोवेळी निर्बंध लावले आहेत.

केंद्राने सातत्याने कांदा निर्यातीत हस्तक्षेप करून भाव नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे शासकीय आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. निर्यातशुल्क अधिनियम १९६२ च्या आधारे निर्यात शुल्क ठरविले जाते. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले आहेत.

किमान निर्यात शुल्क (प्रतिटन)

काँग्रेस सरकारच्या काळात

१५ फेब्रुवारी २०१२ : १५० डॉलर

१४ ऑगस्ट २०१३ : ६५० डॉलर

१९ सप्टेंबर २०१३ : ९०० डॉलर

१ नोव्हेंबर २०१३ : ११५० डॉलर

१६ डिसेंबर २०१३ : ८०० डॉलर

१९ डिसेंबर २०१३ : ३५० डॉलर

भाजप सरकारच्या काळात

१७ जून २०१४ : ३०० डॉलर

२ जुलै २०१४ : ५०० डॉलर

२१ ऑगस्ट २०१४ : ३०० डॉलर

७ एप्रिल २०१५ : २५० डॉलर

२६ जून २०१५ : ४२५ डॉलर

२४ ऑगस्ट २०१५ : ४२५ डॉलर

११ डिसेंबर २०१५ : ४०० डॉलर

२४ डिसेंबर २०१५ : ० डॉलर

२३ नोव्हेंबर २०१७ : ८५० डॉलर

१९ जानेवारी २०१८ : ७०० डॉलर

२ फेब्रुवारी २०१८ : ० डॉलर

१३ सप्टेंबर २०१९ : ८५० डॉलर

२९ सप्टेंबर २०१९ : ० डॉलर

१९ ऑगस्ट २०२३ : ४० टक्के शुल्क

७ डिसेंबर २०२३ : निर्यातीवर पूर्णत: बंदी