नाशिक : राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (Post Matric Scholarship) योजनेंतर्गत केंद्र सरकारच्या हिश्श्यातील निश्चित केलेला ६० टक्के निधी डीबीटीच्या (DBT) माध्यमातून केंद्र शासनाद्वारे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहे.

मात्र, राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्याच्या हिश्श्याचा ४० टक्के निधीही नोडल एजन्सीद्वारे वितरित करण्याचे आदेश निर्गमित केले होते. मागील आर्थिक वर्ष (Fiscal year) संपुष्टात येण्यास केवळ एक आठवडा राहिलेला असताना, राज्याच्या मंजुरी व सुधारित वितरणाबाबत वित्त विभागाने आक्षेप नोंदविल्याने याबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या ही बाब निदर्शनास आल्याने समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी शिष्टाई केली.

राज्याच्या वित्त विभागाने केंद्र शासनाच्या (Central government) सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याने देयके देण्यासाठी राज्य शासनाच्या (State Government) बिम्स प्रणालीवर आक्षेप निदर्शनास येत होते. केंद्र शासनाकडून सुधारित आदेश निर्गमित होणे आवश्यक असल्याचे राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने सूचित केले होते. डॉ. नारनवरे यांनी केंद्रीय यंत्रणाशी संवाद साधून सुधारित आदेश निर्गमित करण्याचे आवाहन केले. राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील २०२१-२२ व २०२०-२१ मधील सुमारे तीन लाख २२ हजार विद्यार्थ्यांच्या सुमारे ३६४ कोटी रुपये शिष्यवृत्तीचा (Scholership) प्रश्न मार्गी लागला असून, राज्य शासनातर्फे निधी विहित वेळेत मंजूर केला आहे.