नाशिक : आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांना हक्काचे घर प्राप्त व्हावे, या उद्देशाने पंतप्रधान आवास योजना अमलात आणल्यानंतर बँक खात्यात पैसे पडतील. त्यानंतर आपण घरे घेवू या विचारात असलेल्या नाशिक शहरातील कुटुंबीयांना धक्का बसला.

नियमांचे पुस्तक वाचल्यानंतर प्रथम स्वतःच्या घरासाठी गुंतवणूक करायची, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने आवास योजनेचे पैसे मिळतील असे समजले व लगेचच लाभार्थ्यांची संख्या ४०१ वरून ९१ पर्यंत आली. त्यातही दोन वर्षात अवघे ५० घरे आवास योजनेंतर्गत बांधली गेली. (400 proposals awaiting early payment Decline in Awas Yojana Beneficiaries information available nashik)

आर्थिक कमकुवत गटातील नागरिकांना घरे मिळावी म्हणून केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अनुदान प्राप्त होते. लाभार्थ्यांना स्वतःच्या हक्काची मालकीची जागा हवी, आर्थिक उत्पन्न तीन लाखांपर्यंत असावे या प्रमुख अटी आहेत.

योजनेंतर्गत अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जाते. त्यात राज्य सरकार १ लाख, तर केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये प्राप्त होतात. केंद्र शासनाकडून साठ हजार रुपयांचे दोन, तर तिसरा हप्ता तीस हजार रुपयांचा येतो.

राज्य शासनाकडून १ लाख रुपये सरसकट खात्यात जमा होतात. प्लिंथ बांधकाम झाल्यावर दहा टक्के, लिंटेल झाल्यावर १४, तर स्लॅब झाल्यावरदेखील १४ टक्के याप्रमाणे अनुदान मिळते.

५० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर ८८ टक्के रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होते. पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम प्रणालीद्वारे अनुदान लाभार्थ्यांना मिळते.

अनुदानाच्या अपेक्षेने प्रस्ताव

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची यादी निश्‍चित झाल्यानंतर प्रथम बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होते. त्यानंतर घराचे

बांधकाम केले जाते. असा अनेकांचा समज होता. परंतु प्रथम लाभार्थी निश्‍चित झाल्यानंतर त्याने घर बांधकामासाठी खर्च करायचा.

त्यानंतर प्लिंथ ते स्लॅब याप्रमाणे जिओ टॅगिंगद्वारे तपासणी करून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होत असल्याचे समजल्यानंतर ४०१ लाभार्थ्यांपैकी अवघे ९१ लाभार्थी उरले. उर्वरित लाभार्थ्यांनी माघारी घेतली तर काहींचे अर्ज बाद ठरविण्यात आले.

- एकूण प्रस्ताव-४०१

- मंजूर प्रस्ताव- ९१

- बांधकामे पूर्ण- ५०

- अंतिम टप्प्यातील कामे- ३८

- बांधकाम सुरु न केलेली कामे- ०३

- केंद्र सरकारकडून प्राप्त अनुदान- १६०.४० लाख रुपये.

- राज्य शासनाकडून प्राप्त अनुदान- १३९.८० लाख रुपये.

- एकूण प्राप्त अनुदान- ३००.२० लाख रुपये.

- एकूण अनुदान वाटप- १५८.१० लाख रुपये (केंद्र शासन- ७४.१० लाख रुपये, राज्य शासन ८४ लाख रुपये.)