बाणगाव बुद्रुक (जि.नाशिक) : ग्रामीण भागातील मजुरांचे स्थलांतर थांबावे व हाताला काम देण्याबरोबरच या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी वैयक्तिक लाभ देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक व सार्वजनिक अशा विविध कामांचे कुशल अनुदान दोन वर्षांपासून थकले आहे. राज्यभरात तब्बल ४१५ कोटी ९७ लाख रुपयांचा निधी आहे. तो मिळविण्यासाठी आता लाभार्थी शेतकऱ्यांना पंचायत समितीच्या कार्यालयात चकरा मारण्याची वेळ आली आहे.

आर्थिक अडचण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (Employment Guarantee Scheme) जनावरांचे गोठे, फळबाग, शेळी शेड, कुक्कुटपालन शेड, शेततळे, नाडेप खत, गांडूळ खत, वैयक्तिक शौचालय, नवीन सिंचन विहीर अशा १४ प्रकारच्या योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाते. ही कामे करत असताना दोन ते तीन टप्प्यांत अकुशल मजुरांचा निधी दिला जातो. तर कुशलचा अंतिम टप्प्यात एकरकमी निधी दिला जातो. मात्र, तो लाभार्थ्यांना कधीच वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक अडचण होत असते.

निधीअभावी कामे अपूर्ण

राज्यात दोन-तीन वर्षांपासून निधीअभावी कामे अपूर्ण असून, यामधील कुशल (बांधकाम) व अकुशल (खोदकाम)ची साधारणपणे ४१५ कोटी ९७ लाख रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. मात्र, अद्यापही पैसे न मिळाल्याने या बिलासंदर्भात शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीकडे बिलांची मागणी करत ते अनेकवेळा पंचायत समिती कार्यालयात चकरा मारत आहे. निधी न आल्याचे उत्तर ऐकून लाभार्थी संताप व्यक्त करीत आहे.

शेतकरी झाले कर्जबाजारी

व्याजाने पैसे काढून दुकानदारांचे पैसे द्यावे लागल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. दुकानदारांकडून अनेकांनी या पैशांच्या भरवशावर उधारीने सिमेंट व लोखंड विकत घेतले होते. दुकानदार किती दिवस पैसे घेण्यासाठी थांबणार, यामुळे अनेकांनी व्याजाने पैसे काढून पैसे भरले. यामुळे लाभार्थी शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटले गेले आहेत. पैसे मिळविण्यासाठी वेळोवेळी पंचायत समितीकडे मागणी करूनदेखील संबंधित विभागाच्या वतीने निधी आला नसल्याचे उत्तर ऐकून लाभार्थी शेतकऱ्यांचा प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे.

राज्यभरातील स्थितीवर नजर
२०२०-२१ : २९ कोटी ५९ लाख
२०२१-२२ : ४१५ कोटी ९७ लाख
२०२२- २३ : १९ कोटी ५९ लाख

"राज्यात एका चांगल्या योजनेला नख लावण्याचा प्रकार सुरू आहे. रोजगारासाठीचे मजुरांचे स्थलांतर थांबावे व आर्थिक परिस्थिती सुधारावी, असा उद्देश योजनेमागे आहे. परंतु, आता केलेल्या कामाचे वर्षानुवर्षे अनुदान मिळत नाही. त्यासाठी लाभार्थ्यांना पायपीट करावी लागण्याची वेळ येत आहे. पूर्ण केलेल्या कामाच्या पैशांसाठी लाभार्थी ग्रामपंचायत, पंचायत समितीचे उंबरठे झिजवत आहेत. राज्य सरकारने तत्काळ अनुदान द्यावे."
-कॉ. प्रा. राजू देसले, राज्याध्यक्ष, किसान सभा

"मनरेगाअंतर्गत मी मागील वर्षी बैल गोठ्याचे काम उधारीवर साहित्य खरेदी करून पूर्ण केले. पण, बिल मागणी करूनही अनुदान रक्कम मिळत नाही. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती कार्यालयात विचारणा केली तर अनुदान आले नाही, हे उत्तर मिळते. साहित्य खरेदी केलेल्या दुकानदाराने पैशांचा तगादा लावला आहे. त्यास काय उत्तर द्यावे, हे समजत नाही. शासनाने अनुदान लवकर द्यावे."
-सुभाष कवडे, लाभार्थी, बाणगाव