नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या पुनर्नियोजनातून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत ४५ अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी ४.४० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून प्रत्येकी ११.२५ लाखांप्रमाणे नवीन अंगणवाड्या होणार आहेत.

यातील २.२० कोटींचा निधी प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेस वर्ग झाला असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे महिला व बालकल्याण अधिकारी दीपक चाटे यांनी दिली. याचा फायदा जिल्ह्यातील पाच हजार बालकांना होणार आहे. (45 new Anganwadis in district Fund of four half crores approved by DPC Nashik News)

जिल्ह्यात एकूण पाच हजार २८५ अंगणवाड्या आहेत. यापैकी चार हजार अंगणवाड्यांना इमारती आहेत, तर ८०० अंगणवाड्या इमारतविना आहेत. यात ३०० हून अधिक अंगणवाड्यांच्या इमारती भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या आहेत.

उर्वरित ३०० पेक्षा जास्त अंगणवाड्यांचे वर्ग ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा, समाजमंदिर, मंदिर, ओटे आदी ठिकाणी भरवण्यात येतात. जिल्हा नियोजन समितीच्या पुनर्नियोजनातून अंगणवाड्यांना प्राधान्य देण्याची भूमिका पालकमंत्री दादा भुसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी घेतली.

त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून ४५ अंगणवाड्यांचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीस सादर केला होता. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने ४५ अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी ४.४० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या ४५ अंगणवाड्यांच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

मंजूर झालेल्या अंगणवाड्या

मालेगाव (११), इगतपुरी (५), सिन्नर (५), बागलाण (४), नांदगाव (३), सुरगाणा (५), (निफाड (३), येवला (१) त्र्यंबकेश्वर (२), देवळा (३), चांदवड (३०)

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

अंगणवाडीसेविका भरतीस स्थगिती

राज्यातील अंगणवाडीसेविका, मिनी अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस यांची भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. यासंबंधी शासनाने आदेश काढला आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडीसेविका, मिनी अंगणवाडीसेविका, मदतनीस यांची सर्व रिक्त पदे भरण्यास २ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती.

नोव्हेंबर २०२२ च्या मासिक प्रगती अहवालानुसार राज्यात अंगणवाडीसेविका चार हजार ५०९, मिनी अंगणवाडी सेविका ६२६ आणि मदतनीस १५ हजार ४६६ अशी एकूण वीस हजार ६०१ रिक्त पदे आहेत.

त्यानुसार जिल्हा प्रकल्पाच्या अधिनस्त असलेली सर्व रिक्त पदे तसेच आजपर्यंत रिक्त झालेली सर्व पदे तीन महिन्यांच्या आत म्हणजेच ३१ मे २०२३ पूर्वी कालबद्ध कार्यक्रमानुसार भरण्यात येणार होती.

मात्र संघटनांनी उच्च न्यायालयात २ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयास आव्हान देणारी याचिका (क्र. ७६५६/२००३) दाखल केली. त्यावर सुनावणीवेळी १७ एप्रिल २०२३ पर्यंत रिक्त पदे भरण्यास तसेच त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यास स्थगिती आदेश दिले आहेत. त्यामुळे भरती प्रक्रियेतून रिक्त जागांवर अंगणवाडीसेविका मिळण्याची शक्यता पुन्हा मावळली आहे.