नाशिक : जिल्ह्यात पावसाळ्यात पावसाची झड सुरू असल्यामुळे स्मशानभूमी नसल्यामुळे अंतिम संस्कार करण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागल्याच्या घटना नित्याच्या आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील स्मशानभूमी नसलेल्या गावांचा प्रश्‍न ऐरणीवर येत असतो. सद्यःस्थितीत जिल्ह्यातील ४६१ गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याने तेथील रहिवाशांना उघड्यावर मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करावे लागतात अन्यथा दूरच्या गावात जाऊन करण्याची नामुष्की येते.

राज्य सरकारच्या व जिल्हा नियोजन समितीच्या जनसुविधेच्या निधीमधून ग्रामपंचायतींना स्मशानभूमी बांधणे, स्मशानभूमी घाट बांधणे, दशक्रिया शेड उभारणे, स्मशानभूमीसाठी संरक्षण भिंत उभारणे आदी कामांसाठी निधी दिला जातो. जनसुविधेच्या लेखाशीर्षाखालील संपूर्ण निधी स्मशानभूमीसाठी दिला जातो. आमदार, खासदार असो की, जिल्हा परिषद सदस्य आपल्या विकास निधीतून गांवाना स्मशानभूमीसाठी निधी देत असतात. असे असतानाही जिल्ह्यातील अनेक गावांना अद्याप स्मशानभूमी नसल्याचे वास्तव आहे.

हेही वाचा: Credit Score :असा वाढवा तुमचा ‘क्रेडिट स्कोअर’

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीपूर्वी दरवर्षी हा विषय चर्चेत येतो. जिल्ह्यात ४६१ गावे-पाड्यांना स्मशानभूमी नसून त्यातील १२२ गावे सुरगाणा तालुक्यातील आहेत. मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने सुरगाणा तालुक्यातील ५५ हून अधिक गावांना गुजरात राज्याला जोडण्याची मागणी केली आहे. यात गावांमध्ये स्मशानभूमी नसणे हे देखील महत्त्वाचे कारण आहे. जनसुविधेच्या लेखाशीर्षाखालील संपूर्ण निधी दिला तरी, सद्यःस्थितीत त्यातून सर्व ४६१ स्मशानभूमी बांधता येणे शक्य नाही. यामुळे या स्मशानभूमींसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

स्मशानभूमी नसलेली तालुकानिहाय गावे

तालुका गावांची संख्या

नाशिक ३

इगतपुरी ३४

त्र्यंबकेश्‍वर ६६

पेठ ५९

सुरगाणा १२२

दिंडोरी ९

कळवण ७४

बागलाण ३४

देवळा ८

चांदवड ४

मालेगाव १३

नांदगाव १२

येवला ७

निफाड ६

सिन्नर १०

निधीसाठी पालकमंत्री भुसे यांच्याकडे लक्ष

गत जिल्हा नियोजन समितीच्या झालेल्या बैठकीत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी स्मशानभूमी नसलेल्या गावांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे जिल्हा परिषदेला दिले होते. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने या सूचनेनुसार ४६१ गावांमध्ये स्मशानभूमी बांधण्यासाठी ४६ कोटी रुपये निधीचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवला आहे.