नाशिक : राज्यातील दुर्गम भागातील शासकीय आश्रमशाळांना भेडसावणाऱ्या विजेच्या प्रश्‍नापासून मुक्त करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे राज्यात सोलर आश्रमशाळांची निर्मिती केली जाणार आहे. राज्यातील सर्व २९ प्रकल्प कार्यालयांतील प्रत्येकी दोन आश्रमशाळांची पायलट प्रोजेक्टसाठी निवड केली जाईल. या योजनेकरिता केंद्र शासनाकडून पाच कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

सोलर आश्रमशाळांच्या निर्मितीचा पथदर्शी प्रकल्प

राज्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत ५०२ शासकीय आश्रमशाळा चालविल्या जातात. यातील सुमारे तीनशेहून अधिक आश्रमशाळा विविध दुर्गम भागात आहेत. बदलत्या काळानुसार राज्यातील सर्व आश्रमशाळा डिजिटल झाल्या असल्या, तरी ग्रामीण भागात अनेक मूलभूत समस्यांसह वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने अनेक वेळा शिक्षकांना अध्ययन करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळले जावे, वारंवार खंडित होणाऱ्या विजेच्या समस्येपासून शाळांची सुटका व्हावी, वीजबिलांमध्ये बचत व्हावी, शाळांसाठी ऊर्जेचा शाश्‍वत स्त्रोत तयार व्हावा, या उद्देशाने राज्यात आदिवासी विकास विभाग आणि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, महावितरण यांच्यातर्फे प्रायेगिक तत्त्वावर निवडक आश्रमशाळांवर सोलर पॅनल बसविण्यात येणार आहे.

हेही वाचा> गॅस गिझर भडक्यात बाथरूममध्ये तरुणाचा गुदमरून मृत्यू; नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पाटील कुटुंबात आक्रोश

यासाठी केंद्राकडून नाशिक, नागपूर, ठाणे आणि अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयास प्रत्येकी एक कोटी २५ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार चारही अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या प्रकल्प कार्यालयातील दोन आश्रमशाळांची निवड केली जाणार आहे. नव्या योजनेमुळे आश्रमशाळेच्या विजेच्या बिलांत बचत होऊन अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर आणि पर्यावरण संवर्धन होणार आहे. 

हेही वाचा> दिव्यांग पित्याचे मुलाला अभियंता बनविण्याचे डोळस स्वप्न; कॅलेन्डर विक्रीतून जमवताय पै पै, असाही संघर्ष

सात सदस्यांची समिती 

ही योजना राज्यात यशस्वीपणे राबविण्यासाठी आदिवासी विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्य असलेली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात अपर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी, महाउर्जा, महावितरण विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. योजनेसाठी शाळा नियुक्तीपासून ते सर्व योजना यशस्वीपणे राबविण्याची जबाबदारी या समितीची असेल.