Nashik News : वैयक्तिक सुनावणी प्रकरणी ऐनवेळी नोटिस बजाविणे नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या विरुद्ध असून, अशा प्रकरणांत यापुढे संबंधिताला पाच दिवसांपूर्वीच नोटीस बजवावी. असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.

राज्य शासनाने एका प्रकरणात याचिकाकर्त्याला सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी नोटीस बजावल्याने उच्च न्यायालयाने प्रधान सचिवांना फटकारले आहे. अशा स्वरूपाच्या नोटिसा न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यास सुनावणीचा खर्च थेट प्रधान सचिवांच्या पगारातून वसूल केला जाईल, अशी तंबीदेखील न्यायालयाने दिली आहे. (5 days prior notice to be given in case of personal hearing High Court reprimands state government Nashik News)

कोरोना काळात नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने पदाचा गैरवापर करुन धान्य वाटपात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करीत चौकशीसाठी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केल्याचे हे प्रकरण आहे.

यामध्ये जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशी अधिकारी नेमून २०२१ मध्ये संचालक मंडळास दोषी ठरवत सदर खर्च वसुलीचे आदेश दिले होते. त्याविरुद्ध संचालक मंडळाने पणन संचालकांकडे अपीलद्वारे दाद मागितली होती.

या प्रकरणी पणन संचालकांनी वस्तुस्थिती बघून संचालक मंडळाला क्लीन चिट दिली होती. या आदेशावर आक्षेप घेत माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी थेट सहकार मंत्र्यांकडे धाव घेतली. गेल्या २४ मार्चला याबाबत सुनावणी ठेवण्यात आली असताना संचालक मंडळाला २५ मार्चला नोटीस देण्यात आली.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

एवढेच नव्हे, तर २४ मार्चलाच हे प्रकरण रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यावर संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेत आमची कुठलीही बाजू न ऐकता आदेश केल्याचे सांगितले. तसेच, सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी नोटीस दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.

या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनावर ताशेरे ओढत, कुठलीही सुनावणी घेताना किमान पाच दिवसांची नोटीस दिली पाहिजे. फोनवर किंवा व्हॉट्स ॲपवर नोटीस पाठविली असे सांगणे योग्य नाही. संबंधितांना क्लिअर नोटीस द्यावी, असे सुनावले.

यावर राज्य शासनाने बाजू मांडत सदर प्रकरणी आदेश रद्द केलेले नसल्याचा खुलासा करीत १० एप्रिलला सुनावणी ठेवली असल्याचे सांगितले. यावर संबंधितांनी सुनावणीसाठी हजर राहायचे आणि त्यानंतर तीन दिवसांनी आपले म्हणणे, युक्तिवाद लेखी स्वरूपात न्यायालयासमोर मांडावयाचे आहे.