नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीस मिळणाऱ्या निधीपैकी ५ टक्के निधी शिक्षणासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अतिरिक्त निधी अतिरिक्त निधी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेतून देण्यासही सरकारने मान्यता दिली आहे.

शिक्षणासाठी योजना राबवण्याचा प्राधान्यक्रम निश्‍चित करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या (ZP) शाळांच्या इमारती, वर्ग खोली विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृह दुरुस्ती करता येईल. शिवाय जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या इमारती, वर्ग खोल्यांचे बांधकाम, स्वच्छतागृह बांधकाम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प आणि स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याचे पाणी, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती, विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, क्रीडांगण-पटांगण तयार करणे, शाळांना संरक्षक भिंती बांधणे ही कामे करता येतील. शिवाय आदर्श शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा तयार करता येतील. विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, इंटरनेट-वायफाय सुविधा उपलब्ध करता येतील.

मोफत पाठ्यपुस्तक, मोफत गणवेश केंद्राची योजना सुरु...

जिल्हा वार्षिक योजनेतून चौदा प्रकारच्या योजनांचा समावेश आहे. त्यातील काही योजना कालबाह्य झाल्या आहेत. मोफत पाठ्यपुस्तक, मोफत गणवेश यासाठी केंद्राची योजना सुरु आहे. प्राथमिक शिक्षकांना राज्यस्तरावरुन पुरस्कार देण्यात येतात. अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सवलती देण्यात येत आहेत. योजनांची पुनर्रावृत्ती टाळत असताना सध्याच्या गरजांची पूर्तता करणे आवश्‍यक असल्याने योजनांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. शाळांची वीजबिले वाढली आहेत, शाळांच्या इमारतींचे भाडे वाढले, संगणक आणि विज्ञान प्रयोगशाळांची गरज तयार झाली आहे, विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृहे आणि पाणीपुरवठा आवश्‍यक बनला आहे. त्याचा विचार नव्याने करण्यात आला आहे.

११ हजार कोटीतील ५ टक्के

शालेय शिक्षण विभागाला आवश्‍यक गरजांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देता येत नाही. म्हणून जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनांसाठी दरवर्षी सर्वसाधारणपणे ११ हजार कोटींहून अधिकचा निधी देण्यात येतो. त्यापैकी शिक्षणासाठी आवश्‍यक बाबींसाठी काही ठराविक निधी उपलब्ध करून सहजशक्य आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.