नाशिक : केंद्र शासनाने २०२२-२३ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यात मंजूर न केलेल्या राज्यातील ५९७ परिचारिकांच्या समायोजनास अखेर मंजुरी दिली आहे. या परिचारिकांची सेवा समाप्त केल्याने आरोग्यसेवेवर परिणाम होण्याची भीती होती. मात्र, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या प्रयत्नातून ही मंजुरी मिळाली आहे. (597 nurse recruitment by state healthcare Union Minister of State for Health Dr. Through efforts of Bharti Pawar nashik news)

राज्यात २०२२-२३ च्या आराखड्यानुसार राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये तीन हजार २०७ पदे मंजूर होती. मात्र, सुधारित आराखड्यात दोन हजार ६१० पदांनाच मंजुरी मिळाली होती. त्यामुळे ५९७ परिचारिकांच्या सेवेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यांचे समायोजन करण्याची मागणी होत होती.

त्यासाठी अनेकदा आंदोलने देखील झाली. केंद्रीय मंत्री डॉ. पवार यांनी दिल्लीत महाराष्ट्रासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या परिचारिकांच्या सेवा समाप्त केल्याने आधीच रिक्त पदे असल्याने आरोग्य सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांतून या परिचारिकांना समायोजित करण्याची मागणी होत होती.

हेही वाचा : मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

ज्या परिचारिका एनयूएचएम, आरबीएसके, आदिवासी, बिगरआदिवासी, नक्षलग्रस्त व अर्बन आरसीएच अशा विविध ठिकाणी कार्यरत होत्या. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यातील ५९७ आरोग्यसेविकांना न्याय मिळाला.

याबद्दल आरोग्यसेविकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविय, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार व आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांचेही आभार मानले आहेत.