Nashik News : रस्त्याअभावी जुनवणेवाडी (ता. इगतपुरी) येथील गरोदर महिलेला चालत जावे लागल्याने तिच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर जाग आलेल्या जिल्हा परिषद व आदिवासी विकास विभागाने या रस्त्याच्या कामासाठी ७० लाख रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविला आहे.

जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांनी बुधवारी (ता. २६) जुनवणेवाडी ते तळोघ या रस्त्याची प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली. (70 lakh proposal for road after death of Vanita Nashik News)

पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा करून रस्त्याबाबत माहिती घेतली. संबंधित रस्ता हा ग्रामीण श्रेणीतील असून, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित आहे. त्यातच या रस्त्याचा समावेश मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या यादीत करण्यात आलेला आहे.

मात्र, ग्रामसडक योजना विभागाकडे पुरेसा निधी नसल्याने त्याचे काम होऊ शकले नाही व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्ता होईल, या कारणामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने नियोजन करताना त्याचा विचार केला नाही.

परिणामी, हा रस्ता वर्षानुवर्षे तसाच राहिला. ना त्याची दुरुस्ती झाली, ना नवीन काम झाले. यामुळे पावसाळ्यात या रस्त्यावरून कोणतेही वाहन चालविता येत नाही. दुचाकी, चारचाकी वाहने चालविण्याचा प्रयत्न केल्यास ते गाळात रुतून बसतात, अशी परिस्थिती आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

दरवर्षी ठेकेदारांच्या कामांनाच प्राधान्य

दरवर्षी रस्तेकामांचे नियोजन करताना कामे सुचविणारे लोकप्रतिनिधी असो अथवा कामांचे आराखडे तयार करणारे अधिकारी प्रत्यक्ष निकड लक्षात घेण्याऐवजी ठेकेदारांनी सुचविलेल्या कामांना प्राधान्य देतात.

यातून ठेकेदारांना काम करण्यास अडचणीचे असणारे असे रस्ते वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहतात. यामुळे दरवर्षी रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही दुर्लक्षित रस्ते तसेच राहतात. या रस्त्यांवर एखादी दुर्घटना घडल्यास या यंत्रणेला जाग येते व रस्ते बनविण्याचे प्रस्ताव तयार केले जातात.

"बांधकाम विभागाकडून या तीन किलो मीटरपैकी अर्ध्या रस्त्यासाठी ७० लाख रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविला जाणार आहे. तेथून निधी न मिळाल्यास आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी उपयोजनेतून निधीची मागणी केली जाईल."

- डॉ. अर्जुन गुंडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक