Nashik News : जिल्हा नियोजन समितीच्या पुनर्विनियोजनातील नियोजन नियोजनावर आक्षेप घेत नियमबाह्य कामकाज केल्याची तक्रार तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केल्यानंतर उद्धव ठाकरे शिवसेना गटाचे आमदार नरेंद्र दराडे यांनी देखील पुनर्विनियोजनातील निधी नियोजनाबाबत तक्रार केली होती.

या पाठोपाठ आता जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी मार्च २०२३ महिन्यात करण्यात आलेल्या पुनर्विनियोजन कामांना स्थगिती देऊन या नियोजनाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. (Abolish plans for reallocation Complaint of 6 MLAs to State Planning Department Nashik News)

या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना पालकमंत्री दादा भुसे व जिल्हा नियोजन समिती सचिव यांनी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य व जिल्ह्यातील आमदारांची बैठक घेतली नाही. तसेच विविध विभागांचा शिल्लक निधी केवळ ५ कोटी रुपये असताना त्यातून ५० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

यामुळे जिल्हा परिषदेच्या २०२३-२४ या वर्षात दायित्व वाढणार असू असून नवीन कामांचे नियोजन करता येणार नाही. यामुळे पुनर्विनियोजन करताना दिलेल्या सर्व प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत, असे नियोजन विभागाच्या अप्पर सचिवांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीप बनकर, आमदार नितीन पवार, आमदार हिरामण खोसकर व आमदार सरोज अहिरे यांच्या स्वाक्षरी असलेले पत्र नियोजन विभागाच्या अप्पर सचिवांना देण्यात आले आहे.

मार्चअखेर विभागांकडे शिल्लक असलेल्या निधीचे वर्षाखेरीस पुनर्विनियोजन करून तो निधी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाकडे वर्ग केला जातो. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेने जवळपास ६० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हा नियोजन समितीकडे याद्या पाठवल्या.

वर्षअखेरीस जिल्हा नियोजन समितीकडे साधारण ६० कोटी रुपये बचत झालेला निधी जमा झाला होता. राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार त्यातील जवळपास ५२ कोटी रुपये निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकडे वळविण्यात आला व उर्वरित निधी हा जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडे वर्ग करण्यात आला.

हा निधी वर्ग करताना निधी एवढ्याच कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात दहा पट कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत.

याशिवाय पालकमंत्र्यांनी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रशासकीय मान्यता देताना जिल्हा नियोजन समिती सदस्य व निमंत्रित सदस्य असलेल्या जिल्ह्यातील आमदारांना विश्वासात घेतले नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्या तुलनेत केवळ दहा टक्के निधी दिल्याने जिल्हा परिषदेचे दायित्व वाढणार असून नवीन नियोजन करण्यास वाव उरणार नाही.

यामुळे या पुनर्विनियोजनातून दिलेल्या अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात याव्यात अन्यथा या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशाराही नियोजन विभागाच्या अप्पर सचिवांना दिलेल्या पत्रात दिला आहे.

पुनर्विनियोजनातील प्रशासकीय मान्यता व वितरित निधी

विभाग प्रशासकीय मान्यता रक्कम वितरित निधी

बांधकाम एक १२.५ कोटी १.२५ कोटी

बांधकाम दोन १०.४८ कोटी ७८ लाख

बांधकाम तीन ११.३० कोटी १.१३ कोटी

महिला- बालविकास ५.५ कोटी २.२० कोटी

ग्रामपंचायत ६.५७ कोटी ६५ लाख