नाशिक/सातपूर : महाराष्ट्र प्रदूषण नियत्रंण मंडळाने सातपूर-अंबडमधील सुमारे ९० प्लेटिंग उद्योगांचे उत्पादन बंद करण्याची कारवाई केल्याने प्लेटिंग उद्योग संकटात सापडला आहे. या उद्योगाला लागणारा सीईटीपी नसल्यामुळे नियंत्रण मंडळाने ही कोंडी केल्याचे बोलले जात आहे. 

ऑटोमोबाईल व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगातील हजारो पार्टला चांदी व इतर धातूचा मुलामा देणारे सातपूर-अंबडसह जिल्ह्यातील साडेपाचशे पेक्षाहून अधिक छोटे-मोठे प्लेटिंग उद्योग आहेत. या उद्योगात हजारोंच्या संख्येने कामगार काम करतात. या उद्योगातून निघणाऱ्या मानवी जीवनाला घातक असा सल्फ्युरिक ॲसिड व इतर केमिकलयुक्त द्रव्य हे मोठ्या प्रमाणावर नदी-नाल्यांत सोडले जात असल्याच्या तक्रारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे प्राप्त झाल्यानंतर यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘सीईटीपी’चा प्रकल्प उभा करण्याचे आदेश हरित लवादाने वेळोवेळी दिले होते. त्यासाठी एमआयडीसीने नि:शुल्क भूखंडही उपलब्ध करून दिला. मात्र, गेली अनेक वर्ष हा प्रकल्प सरकारी लालफितीच्या कारभारामुळे पूर्ण होऊ शकला नाही. दुसरीकडे काही पर्यावरण संस्थांनी हरित लवादाला ही बाब वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिल्याने त्यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियत्रंण मंडळाला चांगलेच धारेवर धरल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाहणी करून अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील सुमारे ९० उद्योगांना आपले उत्पादन बंद करण्याची कारवाईची नोटीस बजावली आहे. 

हेही वाचा > ...म्हणून अधिकृत मेडिकलमधूनच खरेदी करा औषधे! रुग्ण व नातलगांना सतर्कतेचा इशारा

उद्योग राज्यमंत्र्यांना साकडे 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे व माजी आमदार जयंत जाधव यांनी उद्योग राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांची भेट घेत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सहकार्य करावे, याविषयी चर्चा करीत मागणी केली. 

 
सीईटीपीची केंद्र व राज्य शासनाकडे परवानगी, तसेच त्याला लागणाऱ्या आर्थिक निधीबाबत एमआयडीसी चालढकल करीत आहे. हेच उद्योग पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, मुंबईला आहेत. त्याठिकाणी एमपीसीबी कारवाई करत नाही. नाशिकच्या उद्योगांवरच कारवाई का, हाच खरा सवाल आहे. यात नेमकं काय कारण आहे, हे समजण्याची गरज आहे. 
-मंगेश पाटणकर, सदस्य, नाशिक प्लेटिंग उद्योग संघटना 

प्लेटिंग उद्योगातील घातक केमिकल नदीपात्रात जाऊ नये म्हणून सीईटीपी प्रकल्प तयार करण्याबाबत वेळोवेळी एमपीसीबीने संबंधितांना कळविले. मात्र, आजपर्यंत तो प्रकल्प उभा न करू शकल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने संबंधितांवर उत्पादन बंद करण्याची कारवाई केली आहे. 
-अमर दुर्गुळे, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियत्रंण मंडळ

हेही वाचा > गुजरातहून औरंगाबादला पोहचवायचे होते 'घबाड'; पोलिसांच्या कारवाईने फिस्कटला प्लॅन

संपादन - रोहित कणसे