Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाने वेळेत कार्यारंभ आदेश न देणे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना भोवले आहे. प्रशासनाने या विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांचे कार्यारंभ आदेश देण्याचे अधिकार काढून घेत ते अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देत दणका दिला आहे.

यापुढे कार्यकारी अभियंत्यांना मंजूर झालेल्या निविदाची कार्यारंभ आदेशाची फाईल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावी लागेल. यामुळे ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश आता अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने मिळणार आहेत. (Additional Chief Executive Officer will give starting order Nashik ZP News)

जिल्हा परिषदेत दरवर्षी साधारण ५०० कोटींच्या कामांच्या निविदा राबविल्या जातात. या कामांच्या निविदा मंजूर झाल्यावर बांधकामच्या तिन्ही विभागांचे कार्यकारी अभियंते कार्यारंभ आदेश देतात. कामांचे कार्यारंभ आदेश वेळीच निर्गमित न केल्याने सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, ठेकेदार यांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. पर्यायाने कामे अपूर्ण असण्याची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे योजनेचा खर्च वेळीच होत नाही.

पर्यायाने अखर्चित निधी शासनास परत करावा लागतो. याबाबत तक्रारी आल्याने गत महिन्यात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाला भेटी दिल्या असता बांधकाम तीन व दोन विभागांनी मंजूर केलेल्या जवळपास ५० कामांच्या निविदा मंजूर करून सहा महिने कार्यारंभ आदेश दिले नसल्याचे समोर आले होते.

यातील ४० कामे अंगणवाड्यांची होती. तसेच, अनेक कामांच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या असूनही निविदा प्रक्रिया राबविली नव्हती. काही कामांच्या निविदा राबविल्या; पण त्यांचे तांत्रिक व वित्तीय लिफाफे उघडले नव्हते. यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बांधकाम तीनच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कामकाजाबाबत अहवाल तयार करून तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे दिला.

महिला व बालविकास, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन आदी विभागांचे बांधकाम करण्याची जबाबदारी असलेल्या बांधकाम विभागाकडून निविदा राबविताना मनमानी केली जात असल्याने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निविदा प्रक्रियेबाबत बदल करण्याचा निर्णय घेतला.

निविदा मंजूर झाल्यावर कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रत्येक कामाच्या कार्यारंभ आदेशाची फाईल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे कार्यकारी अभियंता यांच्या दालनात महिनोन्महिने फाईल पडून राहण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल.

"निविदा समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असल्याने प्रत्येक निविदेची प्रकिया त्यांच्या देखरेखीखाली पूर्ण होते. कार्यारंभ आदेश देण्याचे अधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाच आहे. मात्र, कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रथा सुरू झाली होती. ती चुकीची आहे." - अर्जुन गुंडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद