NMC News : एमएनजीएलसह अन्य विविध कंपन्यांनी शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्ता खोदाई केली.

मात्र रस्ता तोडफोड फी महापालिकेला अदा केली असतानाही रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली महापालिकेने टेंडर काढून एजन्सी नियुक्ती केल्याने बांधकाम विभागाचा (PWD) कारभार संशयात सापडला आहे. (administration of construction department came into doubt after NMC took out tender and appointed agency nashik news)

शहरात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांवर खोदाई काम सुरू आहे. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीकडून गॅस पाईपलाईनसाठी २४६ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. कंपनीकडून आत्तापर्यंत गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी ११३ किलोमीटर रस्ते खोदण्यात आले. त्यातील ७३ किलोमीटर रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात आली, असा दावा महापालिकेकडून करण्यात आलेला आहे.

मात्र रस्ते खोदाई करताना महापालिकेकडून रीतसर परवानगी दिली जाते. परवानगीपूर्वी संबंधित एजन्सीकडून रस्ता तोडफोड फी वसूल केली जाते. एमएनजीएलकडून अशा प्रकारे जवळपास दीडशे कोटींहून अधिक तोडफोड फी महापालिकेने वसूल केली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

नियम व करारानुसार एमएनजीएल किंवा अन्य कंपन्यातून रस्ता खोदत असताना काम झाल्यानंतर त्यावर तातडीने दुरुस्ती करावी लागते व ते काम महापालिकेकडून केले जाते. परंतु नाशिक महापालिकेकडून रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली व एजन्सीदेखील नियुक्त करण्यात आल्या.

परंतु एजन्सीकडून कुठलेच काम झाले नाही. त्यामुळे सदर रस्ते दुरुस्तीची फक्त बिले तर काढली गेली नाही ना, असाही संशय बळावला आहे. या प्रकरणाची नवीन आयुक्तांकडून चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे मत माजी नगरसेवकांकडून व्यक्त केले जात आहे.

"रस्त्याची खोदाई केल्यानंतर तो तातडीने दुरुस्त करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्या बदल्यात संबंधित कंपन्यांकडून महापालिकेला रस्ता तोडफोड फी सुद्धा अदा केली आहे. परंतु, रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली निविदा काढून एजन्सी नियुक्त करण्यात आल्या आहेत." - शिवाजी गांगुर्डे, माजी स्थायी समिती सभापती.