सातपूर (जि. नाशिक) : देशभरात खाद्यतेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना दुसरीकडे यात मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार समोर येत आहे. अन्न व औषध सुरक्षा विभागाकडून तेल ‘रिपॅकिंग’च्या नावाखाली परवाना घेऊन सर्रास खाद्यतेल उत्पादन केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.

स्थानिक प्रशासन याबाबत कारवाई करू नये म्हणून थेट केंद्र व राज्य मंत्रालयाकडूनच आडकाठी केली जात असल्याचे समजते. दरम्यान, हा गोरख धंदा करणाऱ्या कंपन्यांवर कधी कारवाई होणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. (adulteration of edible oil in name of repacking Playing with health for financial gain nashik crime Latest Marathi News)

व्यवसायातील ‘अर्थकारण’ पाहता राज्यात अनेक कंपन्यांनी तेल ‘रिपॅकिंग’च्या नावाने परवाना घेतात व मोठ्या उत्पादन कंपन्यांकडून बॅरेलमध्ये तेल आणून त्याची ‘रिपॅकिंग’ करून वितरित करतात. मात्र यात अनेक कंपन्यांकडून अनधिकृतरीत्या उत्पादनही केले जात असल्याची माहिती आहे.

नफा मिळविण्याच्या नावाखाली आरोग्याशी खेळ खेळला जात आहे. नुकतेच सिन्नर येथील मे.अरुण रामभाऊ रायजादे यांच्यावर निकृष्ट दर्जाचे व सुटे तेल विक्री केल्याप्रकरणी कारवाई करून सुमारे पाच हजार किलो तेल जप्त करण्यात आली आहे.

दुसऱ्या घटनेत शिंदे नायगाव रोडवरील मे. माधुरी रिफायनरी प्रा. लि. या मोठ्या कारखान्यावर अन्न व औषध सुरक्षा विभागाने कारवाई करत कोट्यवधी रुपयांचा तेलसाठा जप्त केला आहे.

खाद्यतेलात मोठे रॅकेट

तेल ‘रिपॅकिंग’ व्यवसायाला अन्न व औषध सुरक्षा विभागाकडून परवाना घेतला जातो. मात्र प्रत्यक्षात उत्पादन करत नसल्याचे कागदोपत्री दाखवले जाते. त्यामुळे उद्योगाला लागणारे एमपीसीबी तसेच उद्योग विभागासह इतर विभागाच्या परवाना घेतला जात नाही. नेमक्या याच गोष्टींचा गैरफायदा घेत खाद्यतेल व्यवसायातील रॅकेट मोठ्या प्रमाणावर भेसळ करून आपले आर्थिक हित साधले जात असते.

"नाशिकसह राज्यभरात गुजरातमधून मोठ्या प्रमाणावर कंपन्या तेल विक्री ‘रिपॅकिंग’ करून विक्री करतात. त्यासाठी स्थानिक ठिकाणी ‘रिपॅकिंग’ च्या नावाने परवानगी घेऊन त्यात भेसळ करतात. उत्तर महाराष्ट्रात या ‘रिपॅकिंग’ करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या अधिक असून यांची तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी." - गजेंद्र पांडे, नागरिक.

"पुढील सणासुदीचा काळ पाहता येत्या काळात खाद्य तेलासह सर्वच गोष्टींची कसून तपासणी करण्यात येणार आहे. नागरिकांनीही सतर्क राहावे. दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल."

- गणेश परळीकर, सहआयुक्त अन्न व औषध सुरक्षा विभाग.