नाशिक : गत काही महिन्यांपासून पंचायत समिती, ग्रामपंचायत स्तरावर बैठका, तसेच गटविकास अधिकारी यांच्या बैठकांचे सत्र होऊनही १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्चाचे प्रमाण संथगतीने सुरू आहे.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी २०२०-२१ व २०२१-२२ या दोन वर्षांमध्ये वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ५८५ कोटी रुपये निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाला आहे. या निधीपैकी आतापर्यंत केवळ ५६ टक्के निधी खर्च झाला आहे.

केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त होऊन तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही आतापर्यंत ३३० कोटी खर्च झाले असून, २५४ कोटी रुपये अद्यापही अखर्चित असल्याचे समोर आले आहे. (after 3 years 254 crores of Finance Commission remains unspent Nashik News)

हेही वाचा : नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार

केंद्र सरकारने २०२०-२०२१ पासून पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना थेट निधी देतानाच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांनाही प्रत्येकी दहा टक्के निधी देण्याची तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारकडून पंधराव्या वित्त आयोगाचा पहिला हप्ता २०२० मध्ये दिला.

सरकारने २०२०-२०२१ या वर्षात तीन हप्ते जमा करूनही सरकारकडून ठोस मार्गदर्शक सूचना नसल्याच्या नावाखाली त्या निधीचे नियोजन करण्यात आले नाही. राज्य सरकारने अखेर जून २०२१ मध्ये यासंबंधी सविस्तर शासन निर्णयाद्वारे या निधी नियोजनाबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या.

हेही वाचा : नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार

त्यानंतर या निधीच्या नियोजनाला प्रारंभ झाला असला, तरी मूलभूत सुविधांसाठी केवळ ४० टक्के निधी असून, पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसाठी ६० टक्के निधी खर्च करायचा असल्यामुळे या कामांच्या नियोजनात सरपंच व ग्रामसेवकांना फारसा रस नसल्याचे दिसत आहे. यामुळे संबंधित निधी खर्च होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसत आहे.

जिल्ह्याला या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या निधीपैकी अद्याप एक रुपयाही खर्च झालेला नाही. जिल्ह्याला मिळालेल्या ५८५ कोटी रुपयांच्या निधीतून जिल्हा परिषदेला ५७ कोटी व पंचायत समित्यांना ५२ कोटी ९० लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे.

जिल्हा परिषदेने प्राप्त निधीतून ६४ टक्के निधी खर्च केला आहे, तर पंचायत समित्यांनी ६५ टक्के निधी खर्च केला आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी केवळ ५४ टक्के निधी खर्च केला आहे.