नाशिक : महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना २०१६ पासून फरकाची रक्कम अदा करावी लागणार आहे. फरक अदा करताना व्याज द्यावे लागणार असल्याने पाच टप्प्यात रोखीने रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाला सादर केलेल्या अहवालात तसे नमूद करण्यात आले आहे. फरक अदा करण्यासाठी परिगणनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सातवा वेतन, पेन्शन खर्चात वार्षिक सव्वाशे कोटी रुपयांची वाढ होणार असल्याने पालिकेच्या महसुली खर्चात वाढ होणार आहे. 

महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. परंतु, अद्यापही वेतन आयोगानुसार वेतन सुरु झालेले नाही. त्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करताना फरकाची रक्कम फंडात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महापालिका प्रशासनाने शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावात फरकाची रक्कम फंडाच्या खात्यात जमा न करता रोखीने अदा करण्याची परवानगी शासनाकडे मागण्यात आली आहे. फंडात रक्कम जमा केल्यास व्याज अदा करावे लागेल. त्यामुळे खर्च देखील वाढणार आहे. त्यामुळे लेखा व वित्त विभागाने सादर केलेल्या अहवालात रोखीने फरकाची रक्कम देण्याचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. फरकाची रक्कम देण्यासाठी रक्कमेची परिगणना सुरु करण्यात आली आहे. 

हेही वाचा >  देवी भक्ताच्या बँक खात्यावरही पडली वाईट नजर; महाराष्ट्रात परतताच प्रकार उघडकीस

महसुली खर्चात वाढ 

महापालिकांवरील वाढत्या खर्चाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने महसुली खर्च ३५ टक्क्यांच्यावर नसावा असे बंधन घातले आहे. नियमात खर्च असेल तरच रिक्त जागा भरण्यास व अनुदाने शासनाकडून दिले जातात. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पालिकेच्या महसुली खर्चात वाढ होणार आहे. पालिका आस्थापनेवर ७०९० पदे मंजूर असून, त्यातील २२०० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. ४८०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबरोबरच पेन्शनसाठी सध्या साडे ३८५ कोटी रुपये खर्च होतात. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर नियमित वेतनावर १२५ कोटी, तर पेन्शनसाठी २५ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च होणार आहे. 

हेही वाचा >  लॉजमध्ये सापडला प्रेयसीचा मृतदेह अन् घाबरलेला प्रियकर; काय घडले चार भिंतीत?