नाशिक : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील आदिवासींसाठी ४८५ कोटींची खावटी योजना जाहीर केली. त्यातंर्गत प्रत्येक कुटुंबाला नेमका कधी लाभ मिळणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे. त्याचअनुषंगाने आदिवासी विकास महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सोमवारी (ता.२८) संवाद साधला असता खावटीचा लाभ नोव्हेंबरनंतर मिळण्याचे संकेत मिळाले. आदिवासींना या खावटीचा लाभ लवकरात लवकर मिळावा यासाठी श्रमजीवी संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी चक्क आदिवासी विभागाचे तेरावे घालण्यात आले.

धान्य खरेदीसाठी सरकारला पाठवावा लागणार

२५ हजार टन धान्य खरेदीसाठी सरकारला पाठवावा लागणार प्रस्ताव 
केंद्र सरकारतर्फे आदिवासींना मोफत धान्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे तूर्त धान्याची गरज भागलेली आहे. पण केंद्रातर्फे धान्य देणे बंद होईल, त्या वेळी आदिवासींना मदतीची गरज प्रकर्षाने भासणार आहे. त्यादृष्टीने आदिवासी विकास महामंडळातर्फे तयारी करण्यात येत आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात एक कोटी पाच लाख इतकी लोकसंख्या आहे. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार साडेअकरा लाख कुटुंबीयांना खावटीचा लाभ देण्यात येणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला दोन हजार रुपये आणि तेवढ्याच रकमेचे धान्य घरपोच केले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत २५ हजार टन आवश्‍यक धान्याची खरेदी प्रक्रियेसाठी सरकारला प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. 

हेही वाचा >  मुख्यमंत्र्यांना दिली चक्क खोटी माहिती; जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल
महामंडळाकडे नसल्याने खरेदी 
आदिवासी विकास महामंडळाकडे लाभार्थींना द्यावयाचे अन्नधान्य नसल्याने आणि त्याचे प्रमाण अधिक असल्याने राज्य सरकारच्या स्तरावरून खरेदी करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यामध्ये डाळी, तेल, साखर, मीठ, मिरची, मसाला, चहा पावडरचा समावेश आहे. दरम्यान, साडेअकरा लाख कुटुंबातील प्रत्येकी पाच सदस्य याप्रमाणे ५७ लाखांहून अधिक आदिवासींना सरकारच्या खावटीचा लाभ मिळणार आहे. 

हेही वाचा > 'रेमडेसिव्हिर'च्या काळ्या बाजाराला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चाप; मेडिकलबाहेर फलक लावण्याचे निर्देश

आदिवासींना खावटीचा लाभ नोव्हेंबरनंतर? 
खावटी योजनेतील लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार आहेत. त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत. त्याची पूर्वतयारी सध्या सुरू आहे. लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात सरकारच्या योजनेतील रक्कम जमा केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने बँक खात्यांची व्यवस्था केली जाणार आहे. - नितीन पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ