पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) : तुकडेबंदी, तुकडे जोड कायद्यातील कलम ८ ब नुसार एक-दोन गुंठे जमीन खरेदी-विक्रीवर नोंदणी महानिरीक्षकांनी घातलेली बंदी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने उठवल्यानंतर पिंपळगाव शहर परिसरातील गुंठेवारी खरेदी-विक्री व्यवहारांना पुन्हा गती मिळणार आहे.

गुंठेवारीला मोकळे रान

पिंपळगावच्य जॉइंट फार्मिंग सोसायटीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील सभासदांच्या जमीन वाटपाचा मार्ग या निर्णयामुळे मोकळा होणार आहे. यांसह छोट्या खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचवेळी गुंठेवारीलाही मोकळे रान मिळणार आहे.

वाढत्या नागरिकरणामुळे राज्यभरात गुंठेवारीचे पेव फुटले आहे. ही समस्या आजही कायम आहे. मात्र त्यावर उपाययोजना शोधण्याऐवजी शासनाकडून परिपत्रक काढून प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या विक्रीस तुकडेबंदी, तुकडे जोड कायद्यानुसार असलेली बंदी काटेकोरपणे पाळण्याची नोंदणी अधिकाऱ्यांवर टाकली. त्यामुळे गुंठेवारीचे छोटे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद झाले. अल्पभू खरेदीवर फुली मारण्याचे फर्मान निघाल्याने बागायती २० गुंठे व जिराईती ८० गुंठेपेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री होणार नसल्याची जाचक अट घातली. निफाड तालुक्याच्या पश्‍चिम भागात एकरी ५० लाख रुपये जमिनीचा दर आहे. अडचणीतील काही शेतकरी शेतीचा एखादा तुकडा आर्थिक निकड भागविण्यासाठी विकायचे. पण तुकडेबंदीने अनेकांची इच्छा असूनही ते विकता येत नव्हते.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे पिंपळगाव जॉइट फार्मिंग सोसायटीच्या जमीन वाटपाच्या तिसऱ्या टप्प्याला खोडा बसला होता. सुमारे १०० सभासदांना तुकडेबंदीच्या कायद्यामुळे हक्काच्या जमिनीपासून वंचित राहावे लागत होते. न्यायालयाने शासनाचा हा निर्णय रद्दबातल ठरविल्याने जमीन वाटप होऊन सभासदांचे सातबाऱ्यावर नावे लागणार आहे, याचा दिलासा मिळाला आहे.

''तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक व्यवहार ठप्प होते. शासनाच्या निर्णयावर फुली मारून न्यायालयाने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करतो.'' - ज्ञानेश्‍वर चव्हाण (जिल्हा सरचिटणीस, काँग्रेस)

''तुकडेबंदीच्या नावाखाली जॉइंट फार्मिंग सोसायटीच्या जमीन वाटपाला मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. न्यायालयाच्या निकालाने सभासदांना हक्काची जमीन मिळणार आहे.'' - सुरेश खोडे (अध्यक्ष, जॉइंट फार्मिंग सोसायटी, पिंपळगाव बसवंत)