Market Committee Election : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असणारी सुनावणी प्रक्रीया झाली. यात सुनावणी तीन आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे.

त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी बाशिंग बांधून बसलेले इच्छुक अस्वस्थ झाले आहेत.

यातच बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचा आखाडा सुरू आहे, या आखाड्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक कधी होणार? ही एक चर्चा रंगत आहे. (Akhada Market Committee Election discussion of local government elections nashik news)

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची मुदत २१ मार्च आणि पंचायत समितींची मुदत १४ मार्च २०२२ रोजी संपली आहे. मात्र कोरोना, पाऊस आणि ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणामुळे निवडणुका मुदतीत झाल्या नाहीत. त्यामुळे मिनी मंत्रालयाचा कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तर पंचायत समितींची जबाबदारी त्या -त्या आहे.

प्रशासकाकडे कारभार येऊन आता वर्ष होत आले. मात्र अद्यापही निवडणूक झाली नसल्याने सर्वत्र उलटसुलट चर्चा आहे. नियमानुसार सहा महिन्यांच्या आत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन कारभारी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली सत्तेवर येणे अपेक्षित आहे.

त्यानुसार महाविकास सरकारने जिल्हा परिषद आणि घेण्याच्यादृष्टीने हालचाली सुरू केल्या होत्या. गट आणि गण रचनेतही बदल केले. त्यामुळे यापूर्वी ६० असणाऱ्या गटांची संख्या ६८ तर १२० गणांची संख्या १३६ झाली.

या नव्या रचनेनुसार काही महिन्यांपूर्वी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. मात्र, राज्यात झालेल्या सत्ताबदलानंतर शिंदे सरकारने आरक्षण सोडतीला स्थगिती दिली. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या व प्रशासकासही मुदत वाढ देण्यात आली.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण आणि बदलेल्या प्रभाग रचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका पंचायत समितींची निवडणूक घेण्याच्यादृष्टीने दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. यावेळी सुनावणी तीन आठवडे पुढे ढकलली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने सुनावणी लांबणीवर पडत आहे. त्यामुळे निवडणुकीसाठी इच्छुक असणाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.

बाजार समित्यांच्या सुरू असलेल्या प्रचार सभांमधून माजी सदस्यांसह इच्छुकांची अस्वस्थता प्रकर्षाने दिसून येत आहे. याच प्रचार सभांमधून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी होणार अशी विचारणा होत असल्याने इच्छुक आणखीणच अस्वस्थ होताना दिसत आहे.