Jal Jeevan Mission : जिल्हा परिषदेंतर्गत जलजीवन मिशनमधील कामांची देयके देण्यासाठी केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला होता. मात्र, एकाचवेळी देयके सादर झाल्याने त्याची तपासणी होऊ शकली नाही.

यातच केंद्र सरकारची संगणक प्रणाली संथ झाल्यामुळे एकही देयकाची रक्कम ठेकेदारांच्या खात्यात जमा होऊ शकली नाही. त्यामुळे ३१ मार्चच्या रात्री बारानंतर ही संपूर्ण ७४ कोटींची रक्कम परत गेली.

मार्चअखेर देयके मिळतील, या आशेवर असलेल्या ठेकेदारांची मात्र निराशा झाली. (All contractors of Jal Jeevan Mission in wind 74 crore funds of center went back nashik news)

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशनमधील एक हजार २८२ पाणीपुरवठा योजनांची एक हजार ४४३ कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली असून, सध्या यातील बहुतांश कामे सुरू आहेत. या कामांची देयके देताना विलंब होतो.

यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी परिपत्रक काढून देयक तयार करणे व ते ठेकेदारांना देयक देणे हा प्रवास किमान आठ दिवसांचा निश्‍चित केला. त्यानुसार ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ठेकेदारांना मार्चअखेर देयके देण्यासाठी किमान आठवडाभर आधीपासून देयकांबाबतचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करून फायली तयार ठेवणे अपेक्षित होते.

मात्र, ठेकेदार आल्याशिवाय देयके तयार करायची नाहीत, असा जिल्हा परिषदेत पायंडा असल्यामुळे देयके तयार झाली नाहीत. अनुसूचित जमाती घटकांसाठीच्या योजनांचे २४ कोटी रुपये विभागाकडे असूनही त्याची देयकेही तयार केली नाहीत.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

३० मार्चला केंद्राने ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या खात्यात ५० कोटी रुपये वर्ग केले. त्यानंतर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने घाईघाईने देयके तयार केली. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने शंभरच्या आसपास देयके एका दिवसात तयार करत ही देयके वित्त विभागाकडे पाठवली.

एकाच वेळी आलेल्या देयकांची तपासणी करता येणे शक्य नसूनही त्यांनी शक्य तितकी देयके तपासून पुढे पाठवली. मात्र, फायलींच्या या प्रवासात ती देयके पुन्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे ३१ मार्चला सायंकाळी आली. दरम्यान, ३१ मार्चला सांयकाळपासून केंद्र सरकारची संगणक प्रणाली संथ झाली.

त्यामुळे एकही देयकाची रक्कम ठेकेदारांच्या खात्यात जमा होऊ शकली नाही व रात्री बारानंतर ही संपूर्ण ७४ कोटींची रक्कम केंद्र सरकारकडे परत गेली. हा निधी परत जाण्याची जबाबदारी निश्‍चित करण्याऐवजी संगणक प्रणाली संथ झाल्यामुळे निधी परत गेल्याचे सांगून विभागाकडून हात वर केले जात आहे. देयके न मिळाल्याने ठेकेदार विभागाकडे फेऱ्या मारत असल्याचे दिसत आहे.