नाशिक : जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या नियत व्ययातील रस्ते विकास व लघु पाटबंधारे कामांसाठी १२० कोटींच्या निधीचे नियोजन करताना शासन निर्णयाचे पालन केले गेले नाही.

नियमबाह्य पद्धतीने निधी वाटप केले असल्याचा आरोप आमदार सुहास कांदे यांनी केला आहे. (Allegation of MLA Kande by letter Irregular planning of funds in defiance of government orders nashik news)

याबाबत आमदार कांदे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र देत तक्रार केली आहे. या पत्रामुळे पालकमंत्री व आमदार यांच्यातील वाद पुन्हा समोर आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत यापूर्वी दोन पत्र देऊनही त्यांनी पत्रांचे उत्तर न दिल्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनात त्यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्याचाही इशाराही त्यांनी दिला आहे.

जिल्हा परिषदेला रस्ते विकास लघुपाटबंधारे या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून दायीत्व वजा जाता उरलेल्या निधीच्या दीडपट नियोजन करताना तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्रानुसार वाटप करण्यात यावे,

असे सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयात स्पष्ट असताना जिल्हा परिषदेने मनमानी पद्धतीने निधीचे वाटप केले, अशी तक्रार आमदार कांदे यांनी केली असून, आपल्या नांदगाव मतदारसंघात कामे देण्यास हेतुपुरस्सरपणे टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

या निधीचे भौगोलिक क्षेत्रानुसार वाटप करावे, अन्यथा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी या पत्रात दिला आहे.

पत्राआडून पालकमंत्र्यांवर शरसंधान ?

दरम्यान, नियोजन विभागाच्या परिपत्रकानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीचे नियोजन पालकमंत्र्यांच्या संमतीने करावे, असे स्पष्ट म्हटले आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेने पालकमंत्र्यांच्या संमतीने नियोजन केले असूनही आमदार कांदे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्रातून इशारा देत आहेत. यामुळे त्यांचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना उद्देशून असले, तरी त्यांचा रोख पालकमंत्र्यांकडेच असल्याचे बोलले जात आहे.