इगतपुरी (जि. नाशिक) : राज्यभरातील सरकारी, अनुदानित शाळांमधील संचमान्यता करण्यासाठी बंधनकारक असलेली विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डची नोंदणी शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची डोकेदुखी ठरत आहे.

आधार नोंदणीवेळी झालेल्या चुकांमुळे आता विद्यार्थ्यांच्या कार्डामध्ये दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी सरकारने शाळांवर टाकल्याने ‘महा ई-सेवा’केंद्रांवर शिक्षकांना सातत्याने जावे लागत आहे. शाळेत शिकवायचे, की आधार नोंदणी करायची, असा प्रश्न शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला आहे. (Although teachers concerned about correction of students Aadhaar registration nashik news)

राज्य सरकारकडून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी केली जाणारी संचमान्यता आधार नोंदणीच्या आधारे होणार आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे आधारकार्ड असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये अजूनही १९ लाख विद्यार्थ्यांनी आधार काढलेले नाही.

ज्यांनी काढलेले आहे, त्यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या कार्डामध्ये नाव, जन्मतारीख व पत्ता अशा अनेक चुका झाल्या आहेत. या चुका सुधारून आधार अपडेट करण्याची जबाबदारी सरकारने शाळांवर टाकली आहे. मुळात ही जबाबदारी पालकांची असताना शाळांवर त्याचा भार का,असा प्रश्न शिक्षक उपस्थित करीत आहेत.

शिक्षकांचा जातो वेळ वाया

आधार अपडेटच्या कामासाठी जाणाऱ्या शिक्षकांच्या मते, महा ई-सेवा केंद्रांवर आधार अपडेट करण्यासाठी संपूर्ण दिवस द्यावा लागतो. पालक त्यांच्या व्यस्ततेमुळे संपूर्ण दिवस थांबत नाहीत. यामुळे शाळेला नाइलाजाने हे काम करवून घ्यावे लागत आहे. त्यासाठी शिक्षकांचा वेळ जात असून, त्याचा परिणाम शिक्षणावर होत आहे.

काही शिक्षकांच्या मते नोंदणीची प्रक्रिया एका वर्षात पूर्ण न करता टप्प्याटप्प्याने होणे अपेक्षित आहे. मात्र,सध्या संपूर्ण राज्यात आधार नोंदणीचा घोळ सुरू असून, शिक्षणाऐवजी आधारची कामे करण्यात शिक्षकांचा वेळ वाया जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

हेही वाचा : क्रेडिट कार्ड वापरताय...मग या गोष्टी माहिती हव्याच....

काय आहे नेमका गोंधळ

संचमान्यतेसाठी विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी करताना शाळांना जी प्रक्रिया करावी लागते त्यात अनेक अडथळे आहेत, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. सरकारने ‘आधार नॉट जनरेटेड’,‘आधार नॉट इश्युड’,‘आधार नॉट सबमिटेड’आणि ‘आधार मिसमॅच्ड’ अशा चार कलमांखाली माहिती भरायला सांगितली आहे.

माहिती भरल्यानंतरही अनेकदा सरकारी यंत्रणा काम करीत नाही आणि माहिती भरूनही त्याचे स्टेटस पूर्वीचेच दाखवत असल्याच्या तक्रारी शाळांकडून केली जात आहे. विद्यार्थी पटसंख्या विचारात घेताना विद्यार्थ्यांच्या पोर्टलवर नोंदवलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचा विचार व्हावा. आधारबाबत नोंदी अपूर्ण झाली, यात विद्यार्थी आणि शाळेचाही दोष नाही. म्हणूनच आधारचा संदर्भ घेऊन पटसंख्या गृहित धरल्यास संचमान्यता करणे अन्यायकारक होईल.

आधार असलेल्या विद्यार्थ्यांना पोषणआहार, इतर सुविधांचा लाभ देणे हेदेखील अन्यायकारक ठरेल. टप्प्याटप्प्याने आधार नोंदणीची पूर्ण व्यवस्था करून मगच हा प्रकल्प राबवला जावा. अशी सर्वसामान्य शिक्षक व पालकवर्गाकरडुन अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

आदिवासी भागात अडचणींचा डोंगर

आधार अपडेट करण्यासाठी शिक्षकांना अगोदर पालकांची विनवणी करावी लागते. तेव्हा ते संमती देतात किंवा प्रत्यक्ष येण्याचा प्रयत्न करतात. त्यानंतर नोंदणीच्या ठिकाणी अगोदरच इतर विद्यार्थी व सर्वसामान्यांची गर्दी असते.

त्यात पुन्हा सेवा केंद्रात कधी कधी इंटरनेटला व कधी कधी साईटला तर कधी कधी पोर्टलला ओपन होण्यास अडचण निर्माण होतात. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने आधार नोंदणीची पूर्ण व्यवस्था करण्यासाठी शासनाने मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी आदिवासी भागातून करण्यात येत आहे.