Nashik News : राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शहरातील रस्त्यांवर प्रश्न विचारल्यानंतर आता

पुन्हा एकदा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शहरातील प्रश्नांवर लक्षवेधी सूचना मांडली आहे. (Ambadas Danve has presented an interesting suggestion on pothole issues in city cm have to answer it nashik news)

दानवे यांची भूमिका आश्चर्य व्यक्त करणारी ठरत आहे.नाशिक महापालिकेत गेल्या पाच ते सहा वर्षात रस्त्यांवर जवळपास ६०० कोटी रुपयांचा खर्च केला. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च होऊनदेखील यंदाच्या पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांवर खड्डे पडले. अजूनही रस्त्यांची दुरुस्ती करताना महापालिकेच्या बांधकाम विभागांना नाकीनऊ येत आहे.

रस्त्यांच्या नादुरुस्तीवर शहरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली, या दरम्यान शहरात महापालिकेला तीन नवीन आयुक्त मिळाले. त्यांनी आयुक्तांकडून ठेकेदारांवर कारवाईच्या सूचना दिल्या गेल्या. तीन वर्षाच्या डिफेक्ट लायबिलिटी परेडनुसार शक्य तितके रस्ते दुरुस्त केले. मात्र, त्यानंतरदेखील रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे कवित्व संपता संपत नव्हते.

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात छगन भुजबळ यांनी खड्ड्यावर प्रश्न विचारला. त्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन वर्षात रस्त्यांच्या कामावर ४८९ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर कामाची गुणवत्ता त्रयस्थ संस्थेच्या माध्यमातून तपासण्याच्या सूचनादेखील दिल्या.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

महापालिकेतील रस्ते तयार झाल्यानंतर पाणीपुरवठा, भूमिगत घरगुती गॅस पाइपलाइन तसेच विविध कंपन्यांचे नेटवर्कचे जाळे टाकण्यासाठी रस्ते खोदल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. विधानसभेत या प्रश्नावर उत्तर दिल्यानंतर पुन्हा एकदा दुसऱ्यांदा लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारण्यात आल्याने महापालिका प्रशासनाचे धावपळ उडाली आहे.

४५ हजार रुपयांचा खर्च कसा?
पावसाळ्यात रस्त्यांवर साडेसहा हजारहून अधिक खड्डे पडल्याची नोंद सर्वेक्षणात मांडण्यात आली. एक खड्डा मोजण्यासाठी जवळपास ४५ हजार रुपये इतका खर्च करण्यात आला. जवळपास २७ कोटी रुपये खड्डे बुजविण्यासाठी खर्च करण्यात आले.

ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याबरोबरच त्यांचे परवाने रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या असतानाही कारवाई का झाली नाही, असा सवाल दानवे यांनी लक्षवेधीच्या स्वरूपात मांडला. यासंदर्भात दोषी अधिकाऱ्यांवर लाचलुचपत खात्यामार्फत चौकशी का झाली नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.