Nashik Anganwadi : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांचा पथदर्शक स्मार्ट अंगणवाडी करण्यासाठी लागणारा वाढीव निधी ग्रामपंचायतींच्या ग्रामनिधीतून अथवा रोजगार हमी योजनेतून देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत झाला आहे. त्यामुळे या निधीतून स्मार्ट अंगणवाड्यांची कामे होणार आहेत. (Anganwadis will become smart through Gram Nidhi nashik news)

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत अंगणवाडीची बांधकामे होत असतात. यात आदिवासी भागातील अंगणवाड्यांसाठी साडेतेरा लाख, बिगर आदिवासी भागातील अंगणवाड्यांसाठी साडेबारा लाखांचा निधी असतो. या निधीतून करावयाच्या अंगणवाड्यांचा पॅटर्न निश्चित असल्याने त्यानुसार अंगणवाड्यांचे बांधकाम होत असते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी स्मार्ट अंगणवाडी करण्याचा निर्णय घेतला. या अंतर्गत अंगणवाड्यांना रंगरंगोटी करणे, लहान मुलांसाठी असणारी चित्रे भिंतीवर रेखाटने, विविध शिक्षण साहित्य, खेळणी उपलब्ध करून देणे, स्मार्ट टीव्ही तसेच अंगणवाड्यांचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे.

बांधकाम करताना या वाढीव सुविधा ठेकेदारांनी द्याव्यात, असा प्रयत्न झाला होता. मात्र, उपलब्ध निधीतून अंगणवाडी बांधकाम करतानाच कसरत होत असल्याने वाढीव कामे करण्यास ठेकेदारांनी नकार दिला. हा नकार मिळाल्यानंतर ही वाढीव कामे कशातून करावी, यावर विचारविनिमय झाला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अखेर स्मार्ट अंगणवाडीच्या अनुषगांने असलेली ही कामे ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातून (ग्रामनिधीतून) करण्याचा पर्याय पुढे आला. याशिवाय महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून ही कामे करण्याबाबत गेल्या आठवड्यात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली. त्यानंतर ग्रामनिधीतून स्मार्ट अंगणवाडीची वाढीव कामे करण्यात यावी तसेच ‘नरेगा’तूनही ही कामे करण्याबाबत विचार करावा, अशा सूचना श्रीमती मित्तल यांनी दिल्या.

निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता कमीच

स्मार्ट अंगणवाडीची वाढीव असलेली कामे ग्रामनिधीतून करण्यास ग्रामपंचायतींना सांगितले, तरी ग्रामपंचायती हा खर्च उचलण्यास तयार होण्याची शक्यता कमी आहे. ग्रामपंचायतींचा ग्रामनिधी अगदी कमी असतो, त्यातून ही कामे विकासाशी निगडित नसल्याने ग्रामपंचायतींकडून विरोध होऊ शकतो. ही कामे रोजगार हमी योजनेतून करावयाची झाल्यास यात कुशल-अकुशलचा ६०:४० रेशो मेंटन करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे वाढीव निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे.