नाशिक (जि. नाशिक) : जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेतील तीन टक्के निधी महिला व बालविकास विभागासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

मात्र, या निर्णयानुसार या निधीतून मंजूर करण्यात येणाऱ्या कामांना तांत्रिक मान्यता महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांकडून घेणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाचा फटका जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या तीन कोटींना बसला आहे. (Anganwadis worth 3 crores in district stopped due to lack of technical approval Nashik ZP News)

महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेकडून आलेल्या तीन कोटींच्या प्रस्तावांना अद्याप तांत्रिक मान्यता दिलेली नाही. यामुळे तीन कोटींच्या निधीतून अंगणवाडी बांधकामाचे नियोजन होऊनही तांत्रिक मान्यतेअभावी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधीची मागणी झालेली नाही.

जिल्हा परिषद महिला व बालविकास विभागाला अंगणवाडी बांधकाम, कुपोषण निर्मूलन, अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार, महिलांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळतो.

तसेच, जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून दहा टक्के रक्कम राखीव ठेवली जाते. विभागास आणखी निधी मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेच्या तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता.

त्या निर्णयानुसार या निधीतून नियोजन केलेल्या कामांसाठी महिला व बालविकास आयुक्तांकडून तांत्रिक मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. या नव्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाची तांत्रिक मान्यता मिळवण्यासाठी कसरत होत असल्याचे दिसत आहे.

हेही वाचा : तुमच्याकडं कागदी स्वरुपातले शेअर आहेत? मग हे वाचाच....

यंदाच्या आर्थिक वर्षात राज्यात सत्तांतर झाल्याने जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनावर तीन महिन्यांची स्थगिती होती. यातच विधान परिषद निवडणूक आचारसंहितेचा अडथळा आला. त्यानंतर महिला व बालविकास विभागाने निधी नियोजन केले.

त्यात तीन टक्के निधीच्या लेखाशीर्षाखालील तीन कोटींच्या २५ अंगणवाडी कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्या तांत्रिक मान्यतांसाठी आयुक्त कार्यालयात प्रस्ताव पाठवले आहेत. मात्र, जिल्हा परिषद स्तरावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आयुक्तालयातील अधिकारी दाद देत नसल्याचे समोर आले आहे.

यामुळे या तांत्रिक मान्यता रखडल्या आहेत. या अंगणवाड्यांच्या बांधकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळवण्यासाठी आता केवळ २० दिवसांचा कालावधी शिल्लक असून, या मुदतीत तांत्रिक मान्यता मिळावी, यासाठी महिला व बालविकास विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत.