नाशिक : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांचा मराठा मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यानंतर राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात अध्यादेश काढला आहे.

यावर ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी झुंडशाहीने. कायदे व नियम बदलता येत नसल्याचे सांगताना ओबीसींना गाफील ठेऊन निर्णय घेतला जात असल्याचा आरोप केला आहे.

सोळा १६ फेब्रुवारी पर्यंत ओबीसींसह सर्व समाजांनी आरक्षणाच्या विषयावर हरकती नोंदविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ओबीसींना गाफील ठेऊन मराठा समाजाला फसविले जात असल्याचा संशय व्यक्त करताना सगेसोयऱ्यांना दिले जाणारे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीत टिकणार नसल्याचा दावा केला. (Appeal of Chhagan Bhujbal Objection to manoj jarange patil Maratha Reservation Draft nashik political news)

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने घेतलेली भुमिका जरांगे-पाटील यांनी स्थगित केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे अन्न, औषध व प्रशासन मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी नाशिक पत्रकारांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, झुंडशाहीच्या नावाखाली कुणीही कुठले कायदे नियम करू शकत त्यामुळे राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही. शासनाने एक मसूदा प्रसारित केला नोटिफिकेशन मध्ये त्याचे रुपांतर होणार नाही.

शासनाने यावर १६ फेब्रुवारी पर्यंत हरकती मागविल्या. राज्यातील ओबीसी व ईतर समाजाच्या वकील, संघटना तसेच नागरिकांनी अभ्यास करून हरकती नोंदवाव्या. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने देखील कायदेतज्ञांशी चर्चा करून हरकत घेतली जाईल.

जात जन्माने येते ती कोणाच्या अफेडिव्हेटने मिळतं नसल्याने सगेसोयरे हे कुठल्याही परिस्थितीत कायद्याच्या कसोटीत टिकणार नाही. मराठा आरक्षण आंदोलना दरम्यान मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ झाली.

पोलिसांना मारहाण झाली. यामध्ये ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय होत असेल तर चुकीचा पायंडा पडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही.

भरती केलीच तर मराठा समाजाच्या जागा रिक्त ठेवण्याची मागणी शासनाने मान्य केली. आता नेमक्या किती जागा रिक्त ठेवायच्या शासनाने स्पष्ट करावे. क्युरेटीव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असताना आरक्षण मिळेपर्यंत व मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली.

आता सगळ्यांना शिक्षण मोफत द्या, अगदी ब्राम्हणांसह उर्वरित सर्व जातींना देखील मोफत शिक्षण देण्याची मागणी भुजबळ यांनी केली.

मराठा समाजाने संधी गमावली

ओबीसी समाजात येऊन मराठा समाजाला आनंद झाला असेल परंतू दुसरीकडे ८५ टक्के जाती ओबीसी मध्ये आल्यात. ईडब्ल्यूएस मधील १० टक्के आरक्षण उरलेले इतर आरक्षण वगळता उरलेले ५० टक्के आरक्षण मराठा समाजाने गमावले.

आता उर्वरित ५० टक्क्यांमध्ये फारच थोड्या जाती शिल्लक आहेत. ती संधी मराठी समाजाने गमावली. कुणबी बाबत शासनाने काढलेला अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही.

सगेसोयऱ्यांची नियमावली आता अनुसूचित जाती-जमातींसह सर्व समाजाच्या आरक्षणाला लागू होईल. शासनाच्या मसुद्यानुसार शासनाने आज पर्यंतची जातीचा दाखला देण्याची पद्धतच मोडीत काढली आहे.

झुंडशाहीला प्रोत्साहन

सगेसोयरे हा शब्द टाकून कोणाचाही पुरावा कोणालाही लावून गृह चौकशीच्या नावाने सरसकट मराठा समाजाला मागच्या दाराने कुणबीमध्ये म्हणजेच ओबीसी मध्ये समावेश करण्याचा मार्ग शासनाने मोकळा करून दिला.

हे सरकार ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही असे सांगतं होते. परंतू ओबीसी समाजाला गाफील ठेवले व झुंडशाहीला प्रोत्साहन देत विशिष्ट समाजाच्या पुढे नतमस्तक झाले.

"मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने बेकायदेशीर व ओबीसींवर अन्याय करणारे निर्णय जाहीर केले. सरकार जरी दबावाला बळी पडले तरी आम्ही गप्प बसणार नाही. ओबीसी समाजावरील या अन्यायाविरोधात जोरदार आवाज उठवू. लवकरच ओबीसींच्या पुढील संघर्षाची दिशा ठरवली जाईल. त्यासाठी रविवारी (ता. २८) मुंबईत सिध्दगड या शासकीय निवासस्थानी सांयकाळी पाच वाजता ओबीसी व इतर नेत्यांची बैठक घेऊन चर्चा करू."

- छगन भुजबळ, ओबीसी नेते.