नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या विकासकामांचा ७० कोटींच्या कामांवर स्थगिती असताना आता पंधराव्या वित्त आयोगातून प्राप्त झालेला ५० कोटींच्या कामांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता धोक्यात सापडल्या आहेत. जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील पंधरा पंचायत समित्यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १५ व्या वित्त आयोगातून बंधित व अबंधित निधीतून सुमारे ५० कोटींच्या निधीतील कामांचा विकास आराखडा तयार करून त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. (Approval of 50 crore works in jeopardy Fifth Finanace Commission Fund still no Nashik ZP News)

प्रशासकीय राजवट असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ वा वित्त आयोगाचा निधी वितरित न करण्याचा शासन नियम आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्याला मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या २० टक्के निधीचे वितरण राज्य सरकारने केलेले नसल्याने ही कामे संकटात सापडली आहे. जिल्ह्याला गतवर्षी दोन हप्त्यांमध्ये १५ वा वित्त आयोगाचा २५० कोटी रुपये निधी वितरित झालेला होता. त्यातील प्रत्येकी दहा टक्के निधी अनुक्रमे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना देण्याचा नियम असल्याने जिल्हा परिषद व पंधरा पंचायत समित्यांना प्रत्येकी २५ कोटी रुपये असा ५० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता.

यावरून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातही २५० कोटी रुपये निधी प्राप्त होईल, असा अंदाज करून जिल्हा परिषद व पंधरा पंचायत समित्यांनी त्यांच्या विकास आराखड्यातील प्रत्येकी २५ कोटींच्या अशा एकूण ५० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली होती. मार्चपूर्वी सर्वसाधारण सभेकडून या विकास आराखड्याला व त्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यताही घेतली होती. वित्त आयोगाचा निधी आल्यानंतर कार्यारंभ आदेश दिले जातील, असे त्यात प्रशासकीय मान्यतेत नमूद केले आहे.

यंदा नोव्हेंबरपर्यंत वित्त आयोगाच्या निधीतील पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला नाही. निधी देताना प्रशासकीय कारकिर्दीचे कारण देत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना देय असलेला प्रत्येकी दहा टक्के निधी वितरित केला नाही. यामुळे यांनी मंजूर केलेली ५० कोटींची कामे संकटात सापडलेली आहेत. वित्त आयोगाचा दुसरा हप्ता फेब्रुवारी अथवा मार्चमध्ये वितरित होण्याची शक्यता असून, तोपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका न झाल्यास निधी मिळणार नाही. यामुळे मंजूर केलेली ५० कोटींची कामे संकटात सापडणार आहेत.