नाशिक : आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत देशाचे नाव उज्ज्वल केलेले ऑलिंपियन कविता राऊत, दत्तू भोकनळ, अंजना ठमके यांच्यासह अनेक खेळाडू अद्यापही शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी आपला सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून, शासनाने प्रथम देशाचे नाव उज्ज्वल केलेल्या खेळाडूंना नोकरी देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना न्याय द्यावा, असे मत राज्याचे माजी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. (Latest Marathi News)

गोविंदांना नोकरीत पाच टक्के आरक्षणाच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी तसेच समाजातील विविध स्तरातून विरोध आहे. त्या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री भुजबळ यांनी शनिवारी (ता.२०) पत्रकारांशी संवाद साधला.

भुजबळ म्हणाले, की राज्य शासनाने गोविंदांना नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आपला विरोध नाही. मात्र याबाबत कुठले निकष लावावेत, हा संभ्रम आहे. गोविंदांची नोंदणी कशी ठेवणार, तालुका-जिल्हा व राज्यस्तर अशा कोणत्या मंडळाच्या गोविंदाना पात्र ठरविणार असे प्रश्न आहेत. तसेच राज्यातील खेळाडूंना शासकीय तसेच निमशासकीय क्षेत्रात नोकरी देताना खेळाला महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेची मान्यता असावी, तसेच स्पर्धेचे आयोजन राज्य ऑलिंपिक संघटनेस संलग्न असलेल्या खेळाडूंच्या संघटनेने केलेले असावे. त्या खेळाची नोंदणीकृत राज्य संघटना अधिकृत राज्य क्रीडा संघटनेशी संलग्न असावी, असेही नियमांत स्पष्ट आहे. शिक्षण न झालेल्या गोविदांना कोणती नोकरी देणार, १४ ते १८ वयोगटातील गोविंदांना वाऱ्यावर सोडणार का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. केवळ भावनिक होऊन असे निर्णय घेता कामा नये, असाही सल्ला त्यांनी या वेळी दिला.

राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय खेळात प्रावीण्य मिळविलेले अनेक खेळाडू नोकरीच्या प्रतीक्षेत असताना भावनेच्या भरात एखाद्या विशिष्ट वर्गाला खूश करण्यासाठी निर्णय घेणे अयोग्य आहे. गोविंदा पथक हा केवळ एकदिवसीय साहसी खेळ न राहता नियमित सराव करून याचा मनोरे रचण्याच्या साहसी खेळात समावेश करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानंतर याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. पंजाब सरकारने खेळाडूंना नोकरीत संधी दिल्या आहेत. आपल्याकडे मात्र अटी-नियमांमध्ये अडकवून निर्णय घेण्यास विलंब केला जात आहे. यामध्ये काही झारीतील शुक्राचार्यदेखील असल्याची टीका श्री. भुजबळ यांनी केली.

''नाशिक ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांना पिंपळगाव टोल नाका येथे कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेल्या बेशिस्त वागणुकीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले, की टोल प्रशासनाला काम करण्यासाठी शासनाकडून नियमावली ठरवून दिलेली असते. त्याचे त्यांनी तंतोतन पालन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्याकडून कुठल्याची प्रकारचा बेशिस्तपणा होता कामा नये. यासाठी टोलचालकांनी शिस्तबद्ध कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी; अन्यथा शासनाकडूनही त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.'' - छगन भुजबळ, माजी मंत्री