नाशिक : कोरोना विषाणूचा प्रसार वाढू नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचे निर्णय राज्य सरकारने घेतलेत. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास क्षेत्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मालेगाव महापालिका कार्यक्षेत्रातील सरकारी कार्यालयांतील एकूण उपस्थिती पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. आता मात्र बृहन्मुंबईसह पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अकोला, अमरावती आणि नागपूर महापालिका कार्यक्षेत्रातील सरकारी कार्यालयांत 15 टक्के अथवा 15 कर्मचारी यापैकी कमी उपस्थिती असेल. 

मेपर्यंतचे वेतन 25 टक्के कपात 

सरकारी कर्मचाऱ्यांची कामाप्रतिची निष्ठा ठेवणे आवश्‍यक असून, कार्यालयातील कामाचे कर्मचारीनिहाय समन्यायी वाटप होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचारी आणि अधिकारी आठवड्यात एक दिवस कार्यालयात हजर राहील. उपस्थितीत दिवसांचे वेतन मिळेल, अशी भूमिका वित्त मंत्रालयाने स्वीकारलेली आहे. वित्त विभागाला सर्व कर्मचाऱ्यांपैकी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून एक दिवस कार्यालयात हजर राहणे आवश्‍यक वाटते. लॉकडाउनच्या काळात विनापरवानगी मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. विभागप्रमुखांनी ठरवून दिलेल्या दिवशी कर्मचारी अनुपस्थित राहिल्यास त्या आठवड्याची गैरहजेरी ठरवून विनावेतन रजा असेल. आठवड्यात एकापेक्षा अधिक दिवशी कर्मचाऱ्यास हजर राहण्याबाबत सांगितले गेल्यास कर्मचारी उपस्थित असेल ते दिवस वगळून अन्य दिवसांची अनुपस्थिती देय व अनुज्ञेय अर्जित अथवा यथास्थिती विनावेतन रजा म्हणून नियमित केली जाईल. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना मेपर्यंतचे वेतन 25 टक्के कपात करून अदा करण्यात आले आहे. 

बारा हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न 

उपस्थित दिवसांच्या वेतनाची भूमिका वित्त विभागाने स्वीकारल्यानंतर नाशिक महसूल विभागातील स्थिती काय राहील, याची माहिती घेतली. त्यामध्ये बारा हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण महिन्याच्या वेतनाचा प्रश्‍न तयार होण्याची माहिती पुढे आली होती. अध्यापनात नसलेले आणि शालेय पोषण असे वीस टक्के, तर ग्रामविकास, महसूल, अन्न व नागरीपुरवठा, ग्रामपंचायत, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य, पोलिस, अंगणवाडी हे शंभर टक्के मनुष्यबळ कार्यरत आहे. नाशिक विभागातील एकूण 30 हजार मनुष्यबळापैकी कार्यरत मनुष्यबळाची संख्या 18 हजारांपर्यंत आहे. पण, महापालिका कार्यक्षेत्रातील उपस्थितीबद्दलचे धोरण सरकारने निश्‍चित केले असल्याने उपस्थितीचे वेतनाची अट नेमकी कोणाला लावली जाणार, याबद्दल सरकारच्या पुढील मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा करावी लागेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

हेही वाचा > "पैसे नाही दिले..तर अंगावर थुंकून कोरोनाबाधित करेन..."अजब धमकीने त्याच्या पायाखालची सरकली जमीन!

सरकारी कामकाजासाठी ई-मेल अन्‌ व्हॉटस्‌ऍपचा वापर ग्राह्य 

सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना घरात राहून कार्यालयीन आवश्‍यकतेनुसार व तातडीनुसार सरकारी कामकाजाचा निपटारा करावा लागणार आहे. त्यासाठी सरकारी ई-मेल, नेहमीच्या वापरातील अन्य ई-मेल आणि व्हॉटस्‌ऍपचा वापर सरकारी कामकाजासाठी व संबंधितांना सूचना-आदेश देण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे सरकारी आणि नेहमीच्या वापरातील ई-मेल आयडी, एस.एम.एस. तथा व्हॉटसऍपची सुविधा असलेले मोबाईल क्रमांक कार्यालय प्रमुखास उपलब्ध करून द्यायचे आहेत.  

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! "निसर्गा'ने केली आई-मुलाची ताटातूट...रात्रभर बछडा आईची वाट बघत होता