नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी बांधकाम विभागाने पाठवलेल्या प्रस्तावास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार ४६ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.

ही मंजुरी होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी, अद्याप सुधारित मान्यतेची प्रत जिल्हा परिषदेस प्राप्त झालेली नाही. (Awaiting revised administrative approval for new administrative building Nashik News)

त्र्यंबकेश्वर रोडवरील एबीबी सर्कल जवळील प्रशस्त जागेत नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यास ग्रामविकास विभागाने मान्यता दिली. यात २५ टक्के खर्च जिल्हा परिषदेने सेस निधीतून करायचा असून उर्वरित खर्च राज्य सरकार करणार आहे. क्रांती कन्स्ट्रक्शन जानेवारी २०२१ मध्ये इमारतीच्या बांधकामास सुरवात झाली.

दरम्यान महापालिका व नगररचना विभाग यांच्या नियमाप्रमाणे इमारतीच्या आराखड्यात बदल करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने वाहनतळासाठी जमिनीखाली एक मजला वाढवणे, आगप्रतिबंधक उपाययोजना करणे, सुरक्षेच्यादृष्टीने दोन जिने असणे, तसेच बीमची संख्या आदी बदल केले.

यामुळे इमारतीची किंमत २४ कोटींवरून ३८ कोटींपर्यंत गेली. राज्य सरकारने या इमारतीसाठी अधिकाधिक २५ कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली होती. त्यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो संपूर्ण खर्च जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून करावा लागेल, असे प्रशासकीय मान्यतेत स्पष्ट केले आहे.

यामुळे या वाढीव खर्चासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता फेब्रुवारीमध्ये घेण्यात आली. या वाढीव खर्चासाठी सरकारकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यालाही सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

त्यानंतर प्रशासनाने जवळपास तीन महिने याबाबत काहीही हालचाल केली नव्हती. जूनमध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यावर सरकारने आधी सुधारित तांत्रिक मान्यता घेण्याचे आदेश दिले.

यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता सुधारित तांत्रिक मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. राज्य शासनाने ४६ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिलेली आहे.

मान्यता प्राप्त झालेली असली तरी, प्रत्यक्षात ही सुधारित मान्यतेची प्राप्त झालेली नाही. साधारण मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर महिनाभरात ही सुधारित मान्यतेची प्रत मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, दोन महिने उलटूनही ही प्रत प्राप्त झालेली आहे. मार्च महिन्यात ही मान्यता प्राप्त मिळेल, अशी शक्यता आहे.