नाशिक : २००८ मध्ये मोठ्या प्रमाणात पूर आल्यानंतर गोदावरी व उपनद्यांवर पूररेषा आखण्यात आली.

यातील निळ्या पूररेषेत बांधकाम करण्यास मनाई असतानादेखील स्मार्टसिटी कंपनी व आनंदवली शिवारात नदीमध्ये भराव टाकून बांधकाम केले जात असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी बांधकामांना परवानगी न देण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत निळ्या पूररेषेत परवानगी दिलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आल्या. (Ban on building permission in blue flood line Clear instructions of NMC Divisional Commissioner Nashik News)

२००८ मध्ये गोदावरी व उपनद्यांना मोठ्या प्रमाणात पूर आला. शहराच्या सखलभागात पाणी साचल्यानंतर पूररेषा निश्‍चित करण्यात आली. त्याचबरोबर गोदावरी नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकादेखील दाखल करण्यात आली होती.

यात नदीकाठी होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामामुळे प्रदूषण होत असल्याचा मुद्दा नोंदविण्यात आला. उच्च न्यायालयाने १८ डिसेंबर २०१८ ला गोदावरी नदीच्या दोन्ही बाजूला आखलेल्या निळ्या पूररेषेत बांधकाम करण्यास बंदी घातली.

गोदावरी व उपनद्यांच्या पात्रात व निळ्या पूररेषेत शासन किंवा कुठल्याही खासगी संस्थेला तात्पुरते किंवा पक्के बांधकाम करायचे असेल तर उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घ्यावी, असे निर्देशदेखील त्या वेळी देण्यात आले होते.

असे असताना स्मार्टसिटी कंपनीकडून नदीपात्रताच बांधकामे होत असल्याच्या तक्रारी उच्चाधिकार समितीकडे प्राप्त झाल्या. त्याचबरोबर आनंदवली शिवारात गोदावरी नदीच्या पूररेषेत भराव टाकून नदीपात्र संकुचित होऊन पूररेषेचे उल्लंघन झाले आहे.

भविष्यात पूर आल्यास नागरी भागात पुराचे पाणी शिरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका देखील दाखल करण्यात आली. या संदर्भात देखील उच्च अधिकार समितीकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या.

या सर्व तक्रारींच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी पूररेषेत होत असलेल्या बांधकाम परवानगी थांबवाव्या. तसेच गरज असेल तेथे उच्च न्यायालयाची परवानगी घेण्याच्या सूचना दिल्या.

अहवाल सादर करण्याच्या सूचना

नदी किनारी बांधकाम करताना सिमेंट काँक्रिट भिंत बांधण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याऐवजी स्मार्टसिटी कंपनीला गॅबियन वॉल बांधण्यासाठी परवानगी दिली होती.

स्मार्टसिटी कंपनीने गॅबियन वॉल ऐवजी सिमेंट काँक्रिट भिंत बांधल्याची तक्रार उच्चाधिकार समितीकडे करण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाचे आदेश न पाळणारे अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून तसा अहवाल उच्च अधिकार समितीला सादर करण्याच्या सूचनादेखील विभागीय आयुक्त गमे यांनी केल्या आहेत.