Crop Insurance : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या नावाचा ८ अ, सात-बारा आवश्‍यक आहे. मात्र, अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ अंतर्गत वैयक्तिक वनहक्कधारकांचे नाव सात-बारा उताऱ्यात इतर हक्कात नोंदविण्यात येतात.

त्यामुळे त्यांच्या नावावर स्वतंत्र ८ अ, सात-बारा उपलब्ध होत नाहीत. अशा परिस्थितीत अशा जमीनधारकांना पीकविम्याचा लाभ देण्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली. (Benefit of crop insurance for forest rights land holders Responsibilities of Agriculture Department officials in state nashik News)

वनहक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत वैयक्तिक वनहक्कधारकास प्राप्त झालेल्या ‘टायटल्स’च्या आधारे पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यास वनपट्टाधारक पात्र होतात. त्यासंबंधाने कृषी आयुक्तालयाने निर्देश दिले होते.

वनहक्कधारक शेतकरी आणि सात-बारा संगणकीकृत न झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या जमीनधारणा दस्तऐवजांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन योजनेतील शेतकऱ्यांच्या सहभागासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना समन्वय साधायचा आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँक, जिल्हा सहकारी बँकेच्या शाखा, विमा हप्ता, आवश्‍यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी निवड करावी. त्यानंतर शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव बँकेकडून संकलित करून तहसील कार्यालयातून तपासून घ्यायचे आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अंतर्गत वनहक्कधारक पात्र शेतकऱ्यांची प्रमाणित यादी जिल्हास्तरावरून कृषी विभागातर्फे उपलब्ध करून घेतली जाईल. त्यानुसार पात्र शेतकऱ्यांची पडताळणी करून इच्छुक शेतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग करून घ्यायचा आहे.

ऑनलाइन अर्जाची मुदत संपल्यावर योजनेतील सहभागी शेतकऱ्यांची यादी तालुका व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून तपासून प्रमाणपत्र घ्यायचे आहे. या प्रमाणपत्रासह यादी कृषी आयुक्तालयात सादर करावयाची आहे.

त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मान्यतेसह सहभागी शेतकऱ्यांची माहिती विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर नोंदवली जाईल, असे कृषी विस्तार व प्रशिक्षण संचालक दिलीप झेंडे यांनी म्हटले आहे.