Nashik Onion News : केंद्र सरकारने बेंगळुरू ‘रोझ’ कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्कात सवलत दिली आहे. मात्र, त्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या फलोत्पादन आयुक्तांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असेल.

निर्यातीच्या कांद्याचे प्रमाण प्रमाणित करावे लागेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. (Bengaluru Rose Onion relief from 40 percent export duty Nashik News)

पावसाच्या अनिश्‍चिततेच्या पार्श्‍वभूमीवर ३१ डिसेंबरपर्यंत देशांतर्गत बाजारातील कांद्याची उपलब्धता सुधारण्यासह भाववाढ रोखण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले.

केंद्राने यंदा तीन लाख टन कांद्याचा ‘बफर स्टॉक’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या वर्षी हे प्रमाण दोन लाख ५१ हजार टन एवढे होते. एप्रिल ते जूनमध्ये काढलेल्या रब्बी कांद्याचा देशातील एकूण कांदा उत्पादनात ६५ टक्के वाटा आहे.

खरीप कांद्याची ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत काढणी होईपर्यंत हा कांदा ग्राहकांसाठी उपलब्ध असतो. निर्यात शुल्क लागू केल्यावर केंद्र सरकारतर्फे सुरवातीला तीन लाख, त्यानंतर दोन लाख आणि नुकताच दोन लाख टन कांदा शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

मात्र, या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी लिलावात सहभागी न होण्याचे आंदोलन सुरू केले आहे.

निर्यात शुल्काचा विचार करण्याची तयारी केंद्राने दर्शवली असताना, बेंगळुरू ‘रोझ’ कांद्याच्या निर्यातीवरील शुल्कात सवलत दिली असल्याने कांद्याच्या आगारातील शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांची आपल्या कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करावे, ही मागणी ऐरणीवर आली आहे.

बेंगळुरू ‘रोझ’ कांद्याची लागवड बेंगळुरू, चिक्कबल्लापूर आदी जिल्ह्यांत पाच हजार एकरावर लागवड होते. त्यातून ६० हजार टनांपर्यंतचे उत्पादन मिळते. तुमकूर, हसन, दावणगिरी, धारवाड आणि बागलकोट भागातही या कांद्याची लागवड होते.

देशाच्या इतर ठिकाणी लागवड होत नाही. हा कांदा मलेशिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बहारीन, अरब राष्ट्र, बांगलादेश, श्रीलंका, हाँगकाँगमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला जातो.

हा कांदा तिखट असून, त्याचा विशेषतः सांबरसाठी वापर केला जातो. कांद्याच्या या वाणाला २०१५ मध्ये भौगोलिकदृष्ट्या ‘जीआय टॅग’ मिळाला आहे.