Nashik News : थकबाकी थकल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने मोठे व प्रभावशाली असलेले तसेच हेतुपुरस्सर कर्ज परतफेड न करणारे थकबाकीदारांवर लक्ष केंद्रित केले असून, अशा ६७ बड्या थकबाकीदारांची यादी गत महिन्यात प्रसिद्ध केली होती. (Big arrears boards will be seen in villages special drive for recovery from Zilla Bank nashik news)

यादी प्रसिद्ध होऊन देखील दहा लाखांवरील थकबाकीदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने जिल्हा बॅंकेने आता या थकबाकीदांचे फ्लेक्स (फलक) गावा-गावात लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हा बँकेचे जिल्ह्यातील ५५ हजार ७३७ थकबाकीदार सभासदांकडे २ हजार ३६५ कोटीचे (मुद्दल +व्याज) कर्ज थकविल्यामुळे बॅक आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. यंदाच्या वसुली हंगामात जास्तीत जास्त थकीत कर्ज वसुली होण्याकामी व बँकेच्या खातेदारांना ठेवींची/ खात्यावरील त्यांची बचतीची रक्कम उपलब्धता होण्यासाठी बँकेने वसुलीसाठी कडक पावले उचलली आहे.

जिल्ह्यातील मोठे व प्रभावशाली असलेले तसेच हेतुपुरस्सर कर्ज परतफेड न करणारे थकबाकीदारांचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९६१ चे नियम १०१ नुसार कारवाई करून मोठे व प्रभावशाली असलेले तसेच हेतुपुरस्सर कर्ज परतफेड न करणारे थकबाकीदारांवर थकबाकीची कर्ज वसुलीसाठी कार्यवाही सुरु केली आली आहे.

त्यानुसार बँकेने जिल्हा व तालुक्यातील मोठे व प्रभावशाली असलेले तसेच हेतुपुरस्सर कर्ज परतफेड न करणारे वारंवार थकीत कर्ज भरण्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये योग्य त्या कर्ज मागणी नोटिसा देऊनही व वारंवार सौजन्याने तगादे करूनही थकीत कर्ज रक्कमेचा बँकेकडे भरणा केला नाही.

अशा सन २०१६ पूर्वीच्या मोठे व प्रभावशाली असलेले तसेच हेतुपुरस्सर कर्ज परतफेड न करणारे थकबाकीदार सभासदांच्या तालुकानिहाय याद्या तयार करून १० लाखांवरील थकबाकीदार सभासदांचे टप्प्याटप्प्याने लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात चांदवड तालुक्यातील १३, येवला तालुक्यातील १५, कळवण १५, निफाड ११ तर दिंडोरी तालुक्यातील १२ थकबाकीदारांचा समावेश आहे.

या ६७ बड्या थकबाकीदारांची यादीच वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर थकबाकीदारांकडून अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळत नसल्याने धडक वसुली मोहिमेंतंर्गत या बड्या थकबाकीदारांचे थोड्याच कालावधीत फलक (फेल्क्स) गावोगावी लावला जाणार आहे.

त्यानंतर, गावा-गावात दवंडी फिरविण्याची देखील तयारी बॅंक प्रशासनाने केली आहे. बँकेचे आरबीआयचे लायसन्स अबाधित ठेवण्यासाठी हा कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बँकेला नाइलाजाने कार्यवाही करावी लागत आहे. यासाठी थकबाकी भरावी, असे आवाहन बॅंक प्रशासनाच्यावतीने करण्यात येत आहे.