नाशिक : जिल्हा परिषदेमार्फत केलेल्या कामांचे कार्यारंभ आदेश, विकासकामांचे आराखडे, कामांच्या मोजमापाच्या नोंदी व बिले ऑनलाइन पद्धतीने देण्यासाठी राबविली जाणारी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम (पीएमएस) प्रणाली ऐन दिवाळीत बंद आहे. जोपर्यंत प्रणाली सुरू होत नाही, तोपर्यंत जुन्याच (स्वहस्ताक्षर) पद्धतीने देयके अदा करण्यास ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ठेकेदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव पो. द. देशमुख यांनी जिल्हा परिषदेस पत्र दिले आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी विकास विभाग, राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांमधील निधीचे नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम करते. ही सर्व कामे ऑफलाइन करताना चुकीच्या पद्धतीने कामे घुसवणे, मोजमापांमध्ये परस्पर बदल करणे, देयके तयार करताना अतिप्रदान करणे, कामांची दुबार देयके देणे आदी गैरप्रकार घडतात. चुकांच्या दुरुस्तीमध्ये होणारा वेळ टाळण्यासाठी सडॅक या संस्थेने तयार केलेले पीएमएस ही ऑनलाइन प्रणाली जिल्हा परिषदेत लागू करण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्रालयाकडून दोन वर्षांपूर्वी घेतला. यासाठी सडॅक ला या कंपनीसोबत करार करण्यात आला.

या प्रणालीवर दरवर्षी देखभाल व दुरुस्तीसाठी ४० लाख रुपये देण्याचा निर्णय झाला. राज्यात सर्वप्रथम नाशिक जिल्हा परिषदेत हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला. शासनाने संस्थेबरोबर असलेला शासनाचा करार संपुष्टात आल्यानंतर तो नूतनीकरण करण्यास टाळाटाळ झाल्याने आणि दुरुस्तीचे वार्षिक ४० लाख रुपये अदा न झाल्याने कंपनीकडून करार नव्याने करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात आली. यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देखील दिला. परंतु करार न करण्यात आल्याने ही प्रणाली प्रणाली बंद पडली आहे. ऐन सणसुदीत ही प्रणाली बंद पडल्याने ठेकेदारांची अनेक बिले अडकली आहे.

त्यामुळे ठेकेदारांची ओरड सुरू झाली आहे. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी ग्रामविकास मंत्रालयात जाऊन संबंधित अपर मुख्य सचिवांची भेट घेऊन त्यांना प्रणाली बंद पडल्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येची माहिती देत ऑफलाइन पद्धतीने बिले अदा करण्याची परवानगी मागितली. त्यावर ग्रामविकास विभागाने नाशिक जिल्हा परिषदेला ऑफलाइन देयके देण्यास सकारात्मकता दर्शवली आहे. समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने अखेर जिल्हा परिषदेस ऑफलाइन पद्धतीने बिले देण्यास परवानगी दिली आहे.

"पीएमएस प्रणाली बंद असल्याने ऑफलाइन पद्धतीने बिले अदा करण्यास ग्रामविकास मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. यामुळे ठेकेदारांची अडचण दूर होईल. पीएसएस प्रणाली सुरू होण्यास किमान १५ ते ३० दिवसांचा अवधी लागू शकतो. प्रणाली पुन्हा सुरू झाल्यास पूर्वीप्रमाणेच ऑनलाइन पद्धत अमलात आणली जाईल."

-ऋषीकेश गरुड, नोडल अधिकारी