पंचवटी (जि. नाशिक) : बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजपने मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर आपापल्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना खूष करण्यासाठी विविध मंडळांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील बाजार समित्यांच्या अशासकीय प्रशासक मंडळांवर वर्णी लावण्यासाठी दोन्ही गटांच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. नाशिक बाजार समितीवर मात्र भाजपचाच वरचष्मा दिसून येत आहे. त्यामुळे या निवडीवरून नाशिकमध्ये बाळासाहेबांची शिवसेना गटामध्ये दिवाळी संपल्यानंतरही ‘नाराजीचे फटाके’ फुटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. (BJP dominates Bazar Samiti Non Governmental Board Nashik News)

दोन पक्षांचे सरकार आले की, रस्सीखेच, चढाओढ आणि स्पर्धा होणे साहजिकच. त्याचाच प्रत्यय नाशिक बाजार समितीच्या अशासकीय प्रशासक मंडळ नेमणुकीदरम्यान दिसून येत आहे. भाजपचे नाशिक जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर आणि शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागील महिन्यात पत्र दिले होते.

यात त्यांनी बाजार समितीच्या अशासकीय प्रशासक मंडळावर नेमणुकीसाठी भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांपैकी चार नावे सुचविली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधकांनी तालुका उपनिबंधकांना पत्रव्यवहार करीत अहवाल सादर करण्याचे आदेश केले होते. तसा अहवालदेखील नुकताच सादर केला आहे. त्यामुळे लवकरच या सदस्यांच्या नेमणुकीची घोषणा होणार असून, बाळासाहेबांची शिवसेना गटाला यात स्थान नसल्याने साहजिकच नाराजी नाट्य रंगण्याची चिन्हे आहेत.

अशासकीय सदस्यपदी नियुक्तीसाठी केवळ भाजपमध्ये पात्र व्यक्ती आहेत का, बाळासाहेबांची शिवसेना गटामध्ये यासाठी पात्र व्यक्ती नाहीत का, असे काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तूर्तास, दबक्या आवाजात विचारले जाणारे हे प्रश्न प्रत्यक्षात सदस्य नेमणुकीनंतर मात्र चढ्या आवाजात उपस्थित केले जाऊ शकतात आणि त्यानंतर दोन्ही गटांमध्ये ‘राजकारण’ वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मतदारांमध्ये संभ्रमावस्था

एकीकडे बाजार समिती निवडणुकीसाठी हालचाली सुरू असून, सोमवारी (ता. १४) प्रारूप मतदारयादीही प्रसिद्ध झाली आहे आणि दुसरीकडे अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्तीच्या हालचालींनाही वेग येतो. यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

निवडीला हरकत

विशेष म्हणजे भाजपने सुचविलेल्या चारही नावांच्या नियुक्तीला बाजार समितीच्या काही माजी संचालकांनी विरोध दर्शविला आहे. याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांशी पत्रव्यवहारही करण्यात आल्याचे समजते. सदर नियुक्ती ही कायद्याला धरून नसून, संबंधित चारही व्यक्ती या निवडीसाठी पात्र नसल्याचा आरोप संबंधितांनी केल्याचे बोलले जात आहे. अशावेळी नियुक्ती जाहीर झाल्यास थेट उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारादेखील देण्यात आला आहे.

पालकमंत्र्यांना विश्वासात घेतले नाही का?

पालकमंत्री पद बाळासाहेबांची शिवसेनेकडे असून या नियुक्ती प्रक्रियेत त्यांनादेखील विश्वासात घेतले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. प्रशासकीय मंडळावर लागलेली वर्णी स्पष्टपणे ही भाजपचे पदाधिकारी असल्याचे दिसून येत आहे . यातून भाजपने आपले वर्चस्व दाखवून दिल्याचे बोलले जात आहे. तसेच, पालकमंत्रीपद बाळासाहेबांची शिवसेनेकडे असूनही त्याचा उपयोग काय, असा सवालदेखील उपस्थित केला जात आहे.