नाशिक : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित समस्यांच्या निराकरणासाठी पत्र दिले, आंदोलन केले.

तरीही सरकार दखल घेत नसल्याने अखेर महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने आज बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. (Boycott on examination of 12th answer sheet checking Decision of junior college teachers Nashik News)

याबाबतचे पत्र शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना आज पाठवण्यात आले आहे. महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे म्हणाले, शिक्षकांच्या मागण्यासंबंधी २२ डिसेंबर २०२२ ला धरणे आंदोलनावेळीच बहिष्काराची माहिती शालेय शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात आली होती.

तत्पूर्वी महासंघाने १६ डिसेंबरला शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक यांच्या माध्यमातून निवेदन दिले. ५ सप्टेंबरला काळी फीत लावण्यात आली होती. मात्र सरकारने निर्णय न घेतल्याने आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागत आहे.

‘`विना आणि अंशतः अनुदानावरील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करावी. सेवानिवृत्तांना योजनेचा लाभ मिळावा. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करावी.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

आश्‍वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करावी. निवडश्रेणीची वीस टक्क्यांची अट रद्द करावी. वाढीव पदांना मंजुरी द्यावी. आय. टी. विषय अनुदानित करावा. अघोषित उच्च माध्यमिकला अनुदानासह घोषित करून अंशतः अनुदानावरील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रचलित अनुदान सूत्र लागू करावे.

कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्येचा निकष शाळा संहितेनुसार असावेत. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन होणार असल्याचे प्रा. शिंदे यांनी सांगितले.