सातपूर (नाशिक) : कोरोनाकाळात (coronavirus) बाॅश कंपनीत (BOSCH company) वेतनवाढ करून औद्योगिक वसाहतीत (industrial) सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा दावा करण्यात आला होता; पण हा दावा आता फोल ठरल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. वेतनवाढीनंतर दुसऱ्याच महिन्यात सुमारे ५३० वर कामगारांना व्हीआरएस देण्यात आली. तर कंपनीतील सुमारे ७३० ओजीटी कामगारांना गुरुवार (ता.२१)पासून ब्रेक देण्यात आला.

ओजीटी ७३० कामगारांना ‘ब्रेक’

आता दुसऱ्या टप्प्यात अनेक वर्षांपासून ‘बाॅश’च्या टेम्पररी असलेल्या सुमारे ७३० ओजीटी कामगारांना गुरुवारी पहिल्या शिफ्टपासून ‘ब्रेक’ देण्यात आला. सकाळी साडेअकराला सर्व ओजीटी कामगारांनी इएसआयसी मैदानावर एकत्र येऊन पुढील दिशा ठरविली. याबाबत युनियनचे अध्यक्ष अरुण भालेराव व सचिव बाळकृष्ण कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कुठलाही प्रतिक्रिया दिली नाही. कंपनी व्यवस्थापनाने या कामगारांना काढून डिजिटल कौशल्य विकास, निम योजना व शिका आणि कमवा या योजनेतून कामगार भरती करण्यावर भर दिला आहे. यातून भरती होणाऱ्या कामगारांना इएसआयसी, पीएफसह इतर सुविधा लागू करता येत नाही. केवळ आठ ते दहा हजार रुपये स्टायपेंड (मानधन) देऊन तीन शिफ्टमध्ये या कामगारांकडून उत्पादन केले जाणार आहे.

नवीन कामगार कायद्याचा फटका

१ ऑक्टोबरपासून मोदी सरकारने जुने कामगार कायदे मोडीत काढून नवीन कायदे लागू केले आहेत. या नवीन कायदाचा पहिला फटका नाशिकमधील ओजीटी ७३० कामगारांना बसला आहे, असा आरोप संबंधित कामगारांनी केला आहे. ओजीटी कामगारांमधील बहुसंख्य कामगार जुन्या कामगारांची मुले आहेत. त्यामुळे या कामगारांबाबत युनियनने सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे. मात्र, युनियनचे पदाधिकारी व्यवस्थापनाच्या इशाऱ्यावर चालत असल्याने या कामगारांना न्याय मिळेल का हाच खरा सवाल आहे, असे जुन्या कामगारांमधून बोलले जात आहे.