नाशिक : दोन महिने विलंबाने प्रशासनाला सादर झालेल्या महासभेच्या अंदाजपत्रकावरून सुरू असलेल्या पत्रकबाजीवर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी अखेर मौन सोडताना प्रशासनाचा समाचार घेतला आहे. अंदाजपत्रकाला विलंब झाला असला तरी लेखा विभागाच्या सूचनेनुसारच आवश्‍यक दुरुस्ती करण्याबरोबरच अत्यावश्यक कामात खंड पडणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. वास्तवाला धरूनच अंदाजपत्रक सादर केले असून, फुगविलेले नाही असा दावा केला. (budget of nashik municipal corporation is based on reality says mayor kulkarni)

महापौर कुलकर्णी यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की महासभेचे अंदाजपत्रक ग्राह्य न धरण्याचे लेखा विभागाला नगरसचिवांनी पाठविलेले पत्र आश्‍चर्यकारक आहे. ३१ मेरोजी झालेल्या महासभेत अंदाजपत्रकाला दुरुस्तीसह मंजुरी दिली. त्यावेळी विभागप्रमुखांकडून कामांची प्राकलने तयार नव्हती. स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकाच्या प्रतींचे वाटप २७ मेरोजी झाल्यानंतरच महासभा निश्‍चित करण्यात आल्याने महासभेला विलंब झाला असे म्हणता येणार नाही. महापौर या नात्याने सर्व नगरसेवकांच्या प्रभागात कामे झाली पाहिजे, असा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ३१ मे ते २१ जुलै या कालावधीमध्ये लेखा विभागाकडे नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांच्या ठरावाच्या प्रती प्राप्त न झाल्याने कारवाई झाली नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकाच्या विलंबाला प्रशासन जबाबदार आहे. महापालिकेच्या स्थापनेपासून मार्च महिन्याच्या पूर्वी अंदाजपत्रक मंजूर झालेले नाही. अनेकदा अंदाजपत्रकाला विलंब झाला आहे. यापूर्वीच्या आयुक्तांनी अंदाजपत्रक उशिराने हाती लागेपर्यंत महासभेच्या अंदाजपत्रकाच्या अधीन राहून तोपर्यंत स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी केली आहे. त्याप्रमाणे आताही कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. परंतु, आयुक्तांनी चर्चा न करता परस्पर निर्णय घेतल्याची नाराजी महापौरांनी व्यक्त केली.

प्रशासनामुळेच अंदाजपत्रकाला विलंब झाला आहे. याचा अर्थ महासभेच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होणार नाही हे चुकीचे आहे. पालिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत मार्च महिन्यापूर्वी अंदाजपत्रकाला मंजुरी मिळालेली नाही, हे प्रशासनाने लक्षात ठेवावे.

- सतीश कुलकर्णी, महापौर.

(budget of nashik municipal corporation is based on reality says mayor kulkarni)