नाशिक : पोलिस अकादमीसमोरील मोकळ्या भूखंडाच्या मालकीचा दावा फेटाळल्यानंतर महापालिकेने जागेवर नाव न लावल्याने वाद निर्माण झाला असतानाच आता त्या जागेवरील खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण रद्द झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

व्यापारी संकुल उभारण्यास परवानगी

खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण रद्द करताना त्या जागेवर व्यापारी संकुल उभारण्यास परवानगी देण्यात आली. याविरोधात महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली असून, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती जमिनीचे कूळ दिगंबर त्रिलोकचंद अहिरवार यांनी दिली. 

व्यापारी संकुल उभारण्यास परवानगी; महापालिका आयुक्तांना नोटीस 
१९९३ मध्ये शहराचा पहिला विकास आराखडा मंजूर झाला. त्यात पोलिस अकादमीसमोरील सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५ मध्ये २० हजार चौरसमीटर क्षेत्र खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित केले होते. नियमानुसार महापालिकेने आरक्षित जमीन ताब्यात घेणे आवश्‍यक होते. मात्र, संगनमताने जाणूनबुजून विलंब करण्यात आला. महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागाकडून हलगर्जी करण्यात आल्याने विहित मुदतीत भूसंपादन झाले नाही. जागेच्या मालकीचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रविष्ट असताना, भूसंपादन झाले नाही. यामुळे खरेदीदार बांधकाम व्यावसायिकाने महापालिकेला आरक्षण संपादनासाठी कलम १२७ अन्वये नोटीस बजावली.

हेही वाचा - पोलिसांवर आरोप करत नाशिकमध्ये तरुणाची आत्महत्या; आत्महत्येपूर्वीचा VIDEO सोशल मीडियावर व्हायरल​

उच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले

मुदतीत भूसंपादन न झाल्याने उच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने जागेवर व्यापारी संकुल बांधकामासाठी परवानगी दिली. सध्या आरक्षित भूखंडावर व्यापारी संकुलाचे काम सुरू आहे. व्यापारी संकुल बांधकामाची परवानगी रद्द करावी, अशी मागणी अहिरवार यांनी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांना बजावलेल्या नोटिशीतून केली आहे.  

 हेही वाचा -  'देवमाणूस' कडूनच कुकर्म; महिलेच्या आजारपणाचा घेतला गैरफायदा