नाशिक : केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योगमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतर मंत्रालय मान्यता समितीची बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली. त्यामध्ये प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेंतर्गत कृषी प्रक्रियेच्या क्लस्टरसाठी पायाभूत सुविधा निर्मितीच्या प्रस्तांवावर विचार झाला. समितीतर्फे २३४ कोटी ६८ लाखांच्या सात प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र, गुजरात, मेघालय, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आलेल्या ६० कोटी ८७ लाखांच्या मदतीचा त्यात समावेश आहे. 

हेही वाचा - खेळ कुणाला दैवाचा कळला! लेकराचं तोंड बघायच्या आधीच वडिल देवाला प्रिय; गावात भयाण शांतता

१७४ कोटींची खासगी गुंतवणूक अपेक्षित

प्रकल्पांमध्ये खासगी क्षेत्रातून १७३ कोटी ८१ लाखांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यातून सात हजार ७५० जणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. देशामध्ये कृषी प्रक्रिया क्लस्टर्सच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रस्तावाला ३ मे २०१७ ला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजनेंतर्गत देशामध्ये क्लस्टर्स स्थापण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. 

हेही वाचा - क्रूर नियती! नातेवाईकांसोबत गणेशचे ते फोटो सेशन ठरले शेवटचे; घटनेने परिसरात हळहळ

स्थानिक पातळीवर रोजगार

अन्नप्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करून उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. हंगामामध्ये एखाद्या पिकाचे भरघोस उत्पन्न झाल्यानंतर ते वाया जाऊ नये, तसेच फळबागांमधून येणाऱ्या पिकांचे मूल्यवर्धन करून त्याची विक्री व्हावी आणि कृषी उत्पादनामध्ये वाढ व्हावी याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला मदत मिळू शकणार आहे. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण होऊ शकणार आहे.