Nashik News : भूमी अभिलेख विभागात बहुतांश अधिकार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केंद्रित आहे. सर्व्हेअर पातळीवर नीट मोजण्या होत नाही. अपील केल्यावर दाद मिळत नसल्याने भूमी अभिलेखाच्या चुकांमुळे मालमत्तापत्रकावरून गायब झालेल्या मालमत्तेसाठी अन्याय होऊनही पीडितांना चकरा माराव्या लागत असल्याची स्थिती आहे.

भूमी अभिलेख विभागात सात बारा नोंदी प्रमाणे मालमत्ता पत्रकावर नोंदी नसल्याने त्रस्त नागरिकांसाठी लोकप्रतिनिधीच्या शिफारशीवरून गावोगाव दुरुस्त्यांसाठी मेळाव्याचा आग्रह धरला जाऊ लागला आहे.

चांदवडसारख्या दूरच्या तालुक्यातील अडचणी विरोधात थेट आंदोलनच सुरु आहे. त्यामुळे निदान क्षेत्र दुरुस्ती, हद्द निश्चितीसारख्या लहान लहान विषयांसाठी तरी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे. (Centralization of authority causing problems to common people nashik news )

टपालकीच जास्त

कनिष्ठ स्तरावरील भूमापक आणि अधीक्षक यांच्यात नगर भूमापक अधिकारी मध्यस्थ दुवा आहे. वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार रस्त्यावर फिरणाऱ्या सर्व्हेअर सह भूमापन कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेण्याची जबाबदारी भूमापक अधिकाऱ्याची असते. विशेष स्थळ पाहणी अहवाल आणि मोजणीसारख्या थेट सामान्यांशी संबंधित कामे हे नगर भूमापक अधिकारी करून घेतात.

पण त्यांना फार अधिकार नाहीत. केवळ वरिष्ठांनी अहवाल मागविला म्हणजे तेवढा अहवाल द्यायचा. वरिष्ठांच्या सूचना स्थानिक भूमापकांना देऊन त्यांच्याकडून अहवाल घेउन ते पुन्हा वरिष्ठांकडे पाठवायचे. असे साधारण त्यांच्या कामाचे स्वरूप आहे.

४ ओळीसाठी ३ महिने

सात बारा उताऱ्यावर आहे तसे क्षेत्र मालमत्ता पत्रकावर नोंदविण्यात प्रचंड चुका आहे. त्या चुका सुधारण्यासाठी क्षेत्र दुरुस्तीसाठी अधीक्षक पातळीवर अपील करावे लागते. त्यानंतर तेथून अमुक अमुक जागेचा अहवाल द्यावा एवढे चार ओळीचे पत्र निघायला तीन महिने लागतात. अधीक्षकस्तरावर अपील अर्जासोबत सात बारा, मंजूर आराखडे, खरेदी खत, अनुसूची दोन यासारखे महत्त्वाच्या कागद अर्जदारांनी जोडूनही मालमत्तापत्रकात असलेली त्रुटीसमोर असूनही केवळ अहवाल पाठवावा.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

हे सांगायला तीन तीन महिने अर्जच हलत नाहीत. अधीक्षक पातळीवर क्षेत्र दुरुस्तीसारख्या विषयासाठी तेथून थेट भूमापकांना आदेश जाऊन स्थळ पाहणी अहवाल मागवित दुरुस्तीची कामे मार्गी लागली तर मधल्या फळीतील अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होईल. पण पारंपरिक वेळखाऊ प्रणालीमुळे नागरिक आणि भूमी अभिलेख विभागाची यंत्रणाही त्रस्त आहे.

विकेंद्रीकरण गरजेचे

भूमापक किंवा प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन काम करणाऱ्या सर्व्हेअरांच्या पातळीवर होणाऱ्या ‘काड्या‘, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडून चुकीच्या नोंदी हे या विभागाचे मोठे दुखणे आहे. सात बारा उताऱ्यानुसारही नोंदी घेताना त्या चुकीच्या नोंदल्या जात असल्याने सामान्यांना पुन्हा दुरुस्तीसाठी वेगळे अपील करावे लागते. पुन्हा मोजणीचे आणखी वेगळे पैसे भरायचे, म्हणजे भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या चुकांच्या दुरुस्तीसाठी त्याच कार्यालयाची मनधरणी करीत मनस्ताप विकत घेण्याचा प्रकार आहे.

भूमी अभिलेखाच्या भूमापकांकडून चुकीच्या क्षेत्र नोंदी झाल्या तर सेवा हमी नियमानुसार, विनाविलंब क्षेत्र दुरुस्तीसारखे विषय कालबद्ध कार्यक्रमात दुरुस्त्यांची सोय नाही. वरिष्ठ स्तरावर अधिकार वापरले जात नसल्याने चुकीच्या नोंदीमुळे सामान्यांच्या जागेवर पुन्हा अतिक्रमणासह वेगवेगळ्या कटकटीना तोंड देत सदोष नोंदी रद्द करण्यासाठी महिनोंमहिने फरकट होते, हे सामान्यांचे दुखणे आहे.

मालमत्ता गायब होण्याचीही भीती

क्षेत्र दुरुस्तीसह विविध अपिलांवर मधल्या फळीतील नगरभूमापक अधिकारी स्तरावरून अधिकारी बिचारे नुसते अहवाल देऊनच त्रस्त आहे. ज्यांच्या अहवालावर निर्णय होतो त्यांना किमान अधिकार देत, लहान लहान दुरुस्त्या झाल्या तर अपिलांची संख्या तरी कमी होईल. जमिनीच्या मोजणी दरम्यान स्थानिक सर्व्हेअर पातळीवर सदोष नोंदीच्या काड्या होतात.

सदोष नोंदी काढण्यासाठी अपील केल्यावर वरिष्ठांकडून पुन्हा ते विषय स्थानिक पातळीवर पाठविले जाते. त्यामुळे एका बाजूला स्थानिक मोजणी करणाऱ्यांच्या काड्या आणि वरिष्ठ स्तरावर अहवाल यातच नगरभूमापक अधिकारी त्रस्त आहेत. त्यांना पुरेसे अधिकार नाहीत. दुखणं डोक्याला उपचार गुडघ्याला अशा अनुभवाने त्रस्त नागरिकांना मात्र मालमत्ता गायब होण्याच्या भीतीने चकरा मारण्याशिवाय पर्याय नाही.