नाशिक : गेल्या चौदा वर्षांत महागाई वाढली, कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू झाला. पण सेतू कार्यालयातून प्रमाणपत्र वितरणाचे कामकाज करणाऱ्या कार्यालयांचे शुल्क मात्र कायमच आहे. शासनाकडून चौदा वर्षांपूर्वी ठरलेल्या मोबदल्यात सेतू आणि महा-ई-सेवा केंद्र चालविताना केंद्रचालक हैराण झाले आहेत. तुटपुंज्या मोबदल्यात त्यांना कर्मचारी मिळेनात, अशी स्थिती आहे. (Certificate in same pay for 14 years at SETU Inflation increased costs increased remuneration remained same Nashik News)

पूर्वी तालुक्याच्या ठिकाणी एकच सेतू केंद्र असल्याने नागरिकांना वेळेची व पैशांची बचत व्हावी म्हणून गावपातळीवर सेतू संकल्पना मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००८-०९ काळात पाच जिल्ह्यांत गावपातळीवर राबविली.

त्यानंतर ती संकल्पना नागरिकांना अतिशय उपयुक्त ठरल्याने राज्यात २०११ मध्ये पूर्ण क्षमतेने लागू केली गेली. गुजरात येथील ऑनलाइन सर्व्हर असलेली बेसिक कंपनीद्वारे सेतू संचालक भरतीप्रक्रिया राबविली गेली.

बेरोजगारांना संधी

रोजगाराची संधी म्हणून राज्यातील हजारो बेरोजगार युवकांनी साधारण प्रत्येकी ५० हजार रुपये भरले. गावात रोजगार मिळेल, या हेतूने अनेकांनी घरातील सोने गहाण व व्याजाने पैसे काढून ते भरले.

त्यामध्ये सुरवातीला साडेचारशे सुविधा ऑनलाइन असल्याचे सांगितले व तसे पोर्टलवर दिसत होते. महिने-चार महिन्यांनी एक एक सुविधा उपलब्ध करण्यात येत होत्या. त्याकरिता ३३ रुपये ६० पैसे घेतले जातात. त्यातून नऊ रुपये ६० पैसे संचालकांना मिळतात. पुढे त्यातील २० ते २५ सुविधा सुरू झाल्या.

हेही वाचा : सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

वीजबिल खर्च वाढला

गाळाभाडे, वीजबिल, इंटरनेट, रिम आदींचे दर पाहता गेल्या चौदा वर्षांत त्याला अद्ययावत करण्यात आलेले नाही. सेतू बंद झाल्यानंतर संबंधित केंद्र महाऑनलाइनला जोडण्यात आले. आज अनेक सेतू परवडत नसल्याने बंद झाली.

शासनाच्या नागरी सुविधांचा ताण सेतू केंद्रामुळे कमी झाला असला तरी दरपत्रक अद्ययावत न केल्याने अनेक तरुणांना सेवा देताना महागाईच्या तुलनेत मोबदला मिळत नाही. सेतू केंद्राच्या नावाखाली रोजगार मिळाला, या हेतूने १४ वर्षांत इतर शासकीय सेवेची संधी या युवकांकडून निसटल्या आहेत.

आधार जोडले

सेतू संकल्पनेनंतर आधार केंद्र चालू झाली. दोन- तीन कागदपत्रे अपलोड केल्यावर त्यांना १०० रुपये मिळतात. सेतू केंद्रावर मॅन्युअल पद्धतीने फार्म भरणे, दहा ते बारा कागदपत्रे अपलोड करणे, झेरॉक्स मारणे आदी कामकाज करून देखील कमी पैशात कामकाज करावे लागत आहे, अशा केंद्रचालकांच्या तक्रारी आहेत.