एकलहरे (नाशिक) : औष्णिक वीज केंद्रासाठी अधिग्रहण केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणारे दाखले ५०-५५ वर्षांनी मिळाले आहे. परंतु, ५० हून अधिक शेतकऱ्यांनी वाद टाळण्यासाठी दाखले घेतले नाहीत. नाशिक औष्णिक वीज केंद्रासाठी १९६५ च्या सुमारास जमिनी अधिग्रहित केल्या होत्या. या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दाखले मिळण्यास ३५ वर्षांचा कालावधी लोटला. त्याकाळात वारस कमी असल्याने अडचणी नव्हत्या. एवढे वर्षे पाठपुरावा केल्यानंतर मात्र आता कुटुंबाचा विस्तार वाढला असल्याने दाखला मिळाल्यानंतरही अजूनही ५० पेक्षा अधिक कुटुंबीय दाखल्याच्या लाभापासून वंचित आहेत. 

पन्नास वर्षे उलटल्यावर मिळालेले दाखले ठरताहेत कुचकामी 

आता कुटुंबाचा विस्तार झाल्याने जमीन ज्या शेतकऱ्यांची होती, आता त्यांची तिसरी पिढी असल्याने एक-दोन वारसांची संख्या वाढली आहे. प्रकल्पग्रस्तचा दाखला मिळणार एक घरात, पात्र मुले सहा, मग नेमका दाखला द्यावा कोणाला, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. जेथे बांधा, बांधावरून भावांमध्ये वाद होतात. याच कारणामुळे पन्नासच्यावर कुटुंबीयांनी या दाखल्याचा लाभ घेतला नाही. 

किमान चार दाखले मिळावेत... 

साठ-सत्तरच्या दशकात वीज केंद्रासाठी काही जमिनी खासगी वाटाघाटी व भूसंपादन करण्यात आले. याबाबत काही शेतकऱ्यांना लेखी करार व हमीपत्र लिहून देण्यात आले आहे. तर काही शेतकऱ्यांना भूसंपादन प्रक्रिया अंतर्गत दाखले मिळविण्यासाठी दोन पिढ्यांना सरकार दरबारी चपला घासाव्या लागल्या. अजूनपर्यंत खासगी वाटाघाटीने घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. तसेच, राज्य वीज मंडळ व सध्याच्या महानिर्मिती कंपनीने पालन केलेले नसल्याचा आरोप येथील शेतकरी करतात. शेतकऱ्यांवर पन्नास वर्षांपासून हा अन्याय वीज प्रशासनाने केला असताना आजमितीला कुटुंब वाढलेले असताना यात सांगड घालत किमान चार दाखले मिळावेत, ही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. 

हेही वाचा > ढोंगीबाबाचा कारनामा! आधी खड्याचा केला रुद्राक्ष अन् नंतर केले असे काही; रवानगी थेट पोलिस ठाण्यातच

त्याकाळात ज्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. त्या पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे हव्या होत्या. आता कुटुंब वाढल्यामुळे वादविवाद वाढत आहे. आता या वाढत्या कुटुंबांना चार दाखले देणे आवश्यक आहे. - बाळू कोकाटे, राष्ट्रीय लोकाधिकार मंच, प्रदेशाध्यक्ष 

हेही वाचा > ऐनसंक्रांतीच्या सणाला घरावर ओढावली 'संक्रांत'; लेकाला उराशी धरुन मातेचा जीवघेणा आक्रोश

शासन निर्णय प्रमाणे १ जून १९६५ च्या अगोदरच्या संपादित केलेल्या जमिनींना दोन प्रकल्पग्रस्त दाखले देय केले असताना येथील प्रकल्पग्रस्तांना गेल्या पन्नास वर्षांपासून दाखलेच दिलेले नाही. - शंकर धनवटे, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी