Nashik News : ‘एक गाव- बारा भानगडी’ अशी ग्रामसेवकांची अवस्था ग्रामीण भागात पाहायला मिळते. गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शेकडो प्रकारची कामे ग्रामसेवकांना करावी लागतात. त्यात कृषी खात्याच्या अखत्यारीतील आणखी एका कामाची भर पडली आहे.

गावपातळीवर कृषी निविष्ठा विक्रीत शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी ग्रामसेवकांची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबत ग्रामविकास विभागाने आदेश जारी केले आहेत. (Cheating of farmers in sale of agricultural inputs will be avoided Will take help of village sevaks Nashik News)

शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी ग्रामसेवकांनी कारवाई करण्याबाबत कृषी विभागानेच ग्रामविकास विभागाशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी डॉ. प्र. सु. गांगुर्डे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तालयांना पत्र पाठविले.

कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधील आस्थापना कक्षाच्या उपायुक्तांना पत्र देण्यात आले. त्यात ग्रामसेवकांवर सोपविलेल्या नव्या जबाबदारीबाबत सूचित करण्यात आले आहे.

राज्यातील विक्री होणाऱ्या निविष्ठांच्या पॅकिंगवरील बॅच नंबर, त्यातील घटक, छापील तसेच विक्री किंमत याची पडताळणी करणे आवश्यक असते.

ही पडताळणी ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यकांनी संयुक्तपणे करावी, विभागीय आयुक्तालयाने ही बाब त्यांच्या कक्षेतील सर्व जिल्हा परिषदांना कळवावी, असे ग्रामविकास विभागाच्या आदेशात नमूद केले आहे. मात्र, महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईडस्, सीडस् डीलर्स असोसिशनने (माफदा) याला विरोध केला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

ग्रामसेवकांसमोरील अडचणीत वाढ

निविष्ठा तपासणीत कायदेशीर मुद्दे असतात. खत नियंत्रण आदेश १९८५, कीटकनाशके कायदा १९६८, बियाणे कायदा १९६६ तसेच इतर कायदे व नियमांचा अभ्यास करीत कामकाज करावे लागते. त्यामुळे ग्रामसेवकांना गुणनियंत्रणाचे काम गैरसोयीचे ठरू शकते.

जिल्हा परिषद व कृषी विभागाच्या यंत्रणा तपासणीसाठी आधीपासून कार्यरत आहेत. त्यामुळे पुन्हा ग्रामविकास विभागाला या कामांची जबाबदारी देणे संयुक्तिक होणार नाही. कामाचा व्याप पाहता ही कामे सोपविल्यास ग्रामसेवकांसमोरील अडचणी वाढतील.

निविष्ठा तपासणीची बाब तांत्रिक आहे. त्याचे प्रशिक्षण व शैक्षणिक अर्हता केवळ कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडे असते. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने काढलेला आदेश रद्द करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

"बागलाण तालुक्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेणार आहे. गुणनियंत्रण यंत्रणेच्या विस्तारात निविष्ठा विक्रेत्यांना त्रास होऊ नये, अशी प्रमुख मागणी विक्रेत्यांची आहे. गुणनियंत्रणाची यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असली, तरी ही कामे होत असताना विक्रेत्यांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे."

- रवींद्र भामरे, संचालक, भामरे ट्रेडर्स, नामपूर