नाशिक : नाशिक महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या विषय अखेर येत्या २६ जानेवारीपर्यंत मार्गी लागणार आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पिंपरी - चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेतील 
कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचा निर्णय झाला.

जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलिस आयुक्त दीपक पांडे, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव आदीच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत भुजबळ यांनी निर्देश दिले. 

सगळ्या कर्मचाऱ्यांचा आयोग अडकून

महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आणि इतर महापालिकात आयोग लागू झाला असला तरी, नाशिकला मात्र अंमलबजावणी नाही. लेखाधिकारी, लेखापाल, विभागीय आधिकारी आदीसह काही मोजक्या पदांच्या वेतनश्रेणी राज्य शासन आणि महापालिका यांच्यातील पदांचा समकक्ष नसल्याने घोळ आहे. त्यामुळे मोजक्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीसाठी सरसकट सगळ्या कर्मचाऱ्यांचा आयोग अडकून ठेवला आहे. त्याविरोधात कर्मचारी संघटनाचा पाठपुरावा होत असून आणि महापालिका आयुक्तांनी आदेश देउनही अंमलबजावणी होत नसल्याची व्यथा कर्मचाऱ्यांनी मांडली होती. 

हेही वाचा > चोरट्यासोबत जेव्हा 'ती' महिलाही चालत्या रेल्वेतून पडली खाली; घटनेने प्रवाशांचा थरकाप

काय आहे अडचण 

महापालिकेतील पदाची वेतनश्रेणी ही राज्य शासनाकडील समकक्ष पदांना लागू केलेली वेतनश्रेणीपेक्षा जास्त नसेल याची काळजी घेउन वेतनश्रेणी लागू 
करावी. वेतनश्रेणीबाबत समकक्षता ठरविण्यात अडचण असल्यास, शासनाच्या पूर्व मान्यतेने निराकरण करावे. तसेच राज्य शासन आणि महापालिका आधिकारी यांच्या समकक्षतेबाबत महापालिका आयुक्तांनी निर्णय घ्यायचा आहे. असे शासनाचे आदेश आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत समकक्षतेबाबत निर्णय झाला आहे. मात्र नाशिक महापालिकेतील काही मोजक्या आधिकाऱ्यांच्या समकक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला गेला असून त्यामुळे सरसकट सगळ्याच कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती अडविली जात असल्याची तक्रार होती. 

हेही वाचा > रुग्णवाहिकाचालकाने अ‍ॅम्ब्युलन्समध्येच साधली संधी; अपघातग्रस्त रुग्णासोबतच धक्कादायक प्रकार

पिंपरी चिंचवड प्रमाणेच.. 
भुजबळ यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता सातव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.